राम मंदिरासाठी मोदी सरकार कायदा बनवू शकते - न्या. चेलमेश्वर

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जस्टिस चेलमेश्वर यांनी शुक्रवारी (2 नोव्हेंबर) अयोध्येतील राम मंदिराचा खटला न्यायालयात असला तरी सरकार राम मंदिरासाठी कायदा बनवू शकते असं म्हटलं आहे.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जस्टिस चेलमेश्वर यांनी शुक्रवारी (2 नोव्हेंबर) अयोध्येतील राम मंदिराचा खटला न्यायालयात असला तरी सरकारराम मंदिरासाठी कायदा बनवू शकते असं म्हटलं आहे. न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये संवैधानिक पद्धतीने अडचणी निर्माण करण्याची उदाहरणं या आधी देखील समोर आली असल्याचंही चेलमेश्वर यांनी सांगितलं.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देखील सरकारने राम मंदिरासाठी कायदा बनवावा अशी मागणी केली आहे. ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स काँग्रेसतर्फे एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये चेलमेश्वर यांनी ही शक्यता बोलून दाखवली आहे. चेलमेश्वर हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंडखोर अशा चार वकिलांपैकी एक आहेत. चेलमेश्वर यांनी माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कामकाजावर आणि कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला होता.

राम मंदिर संदर्भात बोलताना चेलमेश्वर यांनी ‘हे कायद्याद्वारे होणार (की नाही) हा पहिला पैलू आहे तर दुसरा होणार (की नाही) हा आहे. या आधी देखील अशा घटना घडल्या आहेत ज्यावेळी न्यायालयाच्या निर्णयात अडथळे निर्माण करण्यात आले असे म्हटले आहे. कावेरी पाणी वादाच्या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय बदलण्यासाठी कर्नाटक विधानसभेद्वारे एक कायदा पास करण्यात आला. अशी इतरही उदाहरणं आहेत. त्यामुळे सरकार राम मंदिरासंदर्भात कायदा आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.