सरकारला न्यायसंस्था ताब्यात घ्यायची आहे, माजी कायदामंत्री सिब्बल यांची टीका

देश मोठ्या अडचणीत असल्याचाही केला दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : सरकार न्यायपालिकेवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, अशा शब्दात राज्यसभा खासदार आणि माजी कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी रविवारी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. जर त्यांनी तसे केले तर लोकशाहीसाठी चांगले होणार नाही. तसे पाहिले तर सर्व संस्था त्यांनी काबीज केल्या आहेत. न्यायव्यवस्था हा स्वातंत्र्याचा शेवटचा बालेकिल्ला आहे, असेही ते म्हणाले.

सिब्बल म्हणाले की, सरकार अशी परिस्थिती बनविण्याचा पूर्ण प्रयत्न करीत आहे, ज्यात पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (एनजेएसी) ची चाचणी होऊ शकते. तशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

एनजेएसी कायदा हा असा कायदा आहे, ज्याने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची कॉलेजियम प्रणाली उलथून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये रद्द केले होते आणि घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले होते. यासंदर्भात उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल विचारले असता सिब्बल म्हणाले की, जेव्हा उच्चपदावरील व्यक्ती अशी टिपणी करते तेव्हा प्रथम हा प्रश्न विचारला पाहिजे की, ती व्यक्ती असे वैयक्तिक बोलत आहेत की, सरकारकडून बोलत आहेत.

देश मोठ्या अडचणीत

सिब्बल यांनी असा आरोप केला की, सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे. उच्च न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याच्या अधिकारावर त्यांना कब्जा करायचा आहे. सिब्बल म्हणाले की, लडाख आणि अरुणाचलमध्ये चिनी लोक आपल्या हद्दीत घुसखोरी करत आहेत. येऊ घातलेली जागतिक मंदी पाहता देश मोठ्या अडचणीत आहे. त्यामुळे सरकारने विचार करण्याची गरज आहे.