‘ग्रॅच्युइटी’तून केली जाऊ शकते थकबाकीची वसुली; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली : अधिकृत निवासस्थानी परवानगीपेक्षा अधिक काळ राहिल्याच्या भाड्यासारखी थकबाकी वसूल करण्यासाठी कर्मचाऱ्याची ग्रॅच्युइटीची रक्कम रोखली जाऊ शकते. इतकेच नव्हे, तर या रकमेतून थकबाकी कर्मचाऱ्याच्या मान्यतेशिवाय वसूलही केली जाऊ शकते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्या. संजय के. कौल यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय न्यायपीठाने हा निर्णय दिला. कर्मचाऱ्याच्या ग्रॅच्युइटीच्या रकमेतून थकीत भाडे आणि त्यावरील दंड यासारखी थकबाकी वसूल करू नये, अशी कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. हृषिकेश रॉय यांचा समावेश असलेल्या न्यायपीठाने म्हटले की, ठरावीक कालावधीनंतरही कर्मचारी निवासस्थानाचा ताबा ठेवून असेल, तर दंडात्मक भाडे आकारले जाणे नैसर्गिकच आहे. कर्मचाऱ्याकडील ही थकबाकी त्याला मिळणार असलेल्या ग्रॅच्युइटी अथवा इतर निधीतून वळती करून घेतली जाऊ शकते.

गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या आधी २०१७मध्ये  सर्वोच्च न्यायालयाने याच मुद्द्यावर आजच्या निर्णयाच्या अगदी विरुद्ध निर्णय दिला होता. रोजगारदात्याच्या अधिकृत निवासस्थानात मान्य काळापेक्षा जास्त काळ राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून या काळाचे भाडे वसूल करण्यासाठी ग्रॅच्युइटीची रक्कम जप्त करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. जास्तीच्या काळासाठी दंडात्मक भाडे आकारता येणार नाही, केवळ नियमित भाडे आकारले जावे, असेही न्यायालयाने म्हटले होते, तसेच संबंधित कर्मचाऱ्याची ग्रॅच्युइटीची रक्कम तत्काळ अदा करण्याचे आदेश दिले होते.