एकाधिकारशाहीकडे वाढता कल देशासाठी घातक ठरेल

लोकशाहीसाठी आवश्यक असलेला संयम सोडून आपण वाढत्या एकाधिकारशाही पर्यायाकडे झुकत आहोत का, असे विचारण्याची सध्या वेळ आली आहे, असे मार्मिक प्रतिपादन माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी बुधवारी येथे केले.

चंदीगढ : लोकशाहीसाठी आवश्यक असलेला संयम सोडून आपण वाढत्या एकाधिकारशाही पर्यायाकडे झुकत आहोत का, असे विचारण्याची सध्या वेळ आली आहे, असे मार्मिक प्रतिपादन माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी बुधवारी येथे केले.
पूर्वी जेथे अध्यापन केले त्या पंजाब विद्यापीठात ५२ वर्षांनी परत आलेले डॉ. मनमोहन सिंग विद्यार्थी आणि अध्यापकांसमोर एस. बी. रांगणेकर स्मृती व्याख्यान देताना बोलत होते. ते म्हणाले की, नजीकच्या काळ्यात या पर्यायांचे आपल्याला कदाचित चांगले परिणाम दिसतीलही. परंतु दीर्घकाळात अशी एकाधिकारशाही व्यवस्था देशाचा आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षांतील सर्व उपलब्धींचा विनाश करेल.
ते म्हणाले की, शासन करणे ही गुंतागुंतीची, किचकट बाब आहे. ती संथगतीने चालते. त्यासाठी संयम लागतो व त्यापासून मिळणारे फायदे दीर्घकालीन असतात. सर्वात महत्वाचे म्हणजे लोकशाही शासनव्यवस्थेत वंचितांचा आवाज निर्णायक ठरत असतो. हा आवाजच बंद झाला तर लोकशाहीच संपुष्टात येईल.
माजी पंतप्रधान म्हणाले की, भारतीय राजकारणात सध्या स्वातंत्र्य हवे की विकास असा एक पूर्णपणे चुकीचा व घातक पर्याय पुढे रेटण्यात येत आहे. पण हा दोन्हींपैकी एकाची निवड शक्य नाही कारण हे दोन्ही परस्परांना पर्याय नाहीत. डॉ. मनोमहन सिंग म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा धोका फार पूर्वीच ओळखला होता. कदाचित भविष्यात लोकांनी लोकांसाठी चालविलेल्या सरकारऐवजी लोकांसाठी चालविले जाणारे सरकार जनता पसंत करेल, अशी चिंता आंबेडकरांनी अचूकपणे व्यक्त केली होती. परंतु स्वातंत्र्याच्या ७० व्या वर्षात या भ्रामक पर्यायाच्या सापळ््यात न अडकण्यासाठी आपण सावध राहायला हवे. (वृत्तसंस्था)
>वाढते अत्याचार अस्वीकार्य
डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले की, भारतीय समाजात सध्या धर्म, जात, भाषा व संस्कृतीच्या आधारे फूट पाडण्याचे केले जात असलेले प्रयत्न चिंताजनक आहेत. अल्पसंख्यक आणि दलितांवरील अत्याचारही वाढत आहेत. अशा फुटपाडू धोरणांचा व राजकारणाचा नागरिक म्हणून आपण एकदिलाने विरोध करायला हवा. कारण हे थांबविले नाही, तर ते लोकशाहीला मारक ठरेल.