वेतनवाढीची बरसात !

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला

चेन्नई : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असला तरी त्यामुळे मिळणारी वेतनवाढ अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे ती वाढवून मिळावी, अशी मागणी कॉन्फेडरेशन आॅफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइज अ‍ॅण्ड वर्कर्सने केली असून, ती न मिळाल्यास ४ जुलैपासून बेमुदत संप करण्याचा इशाराही दिला आहे.
कॉन्फेडरेशनचे सरचिटणीस एम. दुरईपांडियन यांनी संपाचा इशारा देताना सांगितले की, आधी ११ जुलैपासून आम्ही संपावर जाण्याचे ठरवले होते. पण केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणखी वेतनवाढ देण्याची मागणी मान्य न झाल्यास सर्व केंद्र सरकारी कर्मचारी व कामगार ४ जुलैपासूनच संपावर जातील. ते म्हणाले की, सध्याच्या आर्थिक स्थितीत आम्हाला जाहीर झालेली वेतनवाढ अत्यल्प आहे.
>भत्त्यांसाठी स्वतंत्र समिती
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या १९४ भत्ते लागू आहेत. त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी ५१ भत्ते पूर्णपणे रद्द करण्याची व आणखी ३७ प्रकारचे भत्ते इतर भत्त्यांमध्ये मिळविण्याची शिफारस आयोगाने केली होती.
याचे दूरगामी परिणाम होतील हे लक्षात घेऊन आयोगाच्या शिफारशी तूर्तास लागू न करता त्यावर अधिक सखोल विचार करण्यासाठी वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. समिती चार महिन्यांत अहवाल देईल.
समितीच्या शिफारशींवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले भत्ते सध्याप्रमाणेच मिळत राहतील. याखेरीज आणखीही दोन समित्या स्थापन करण्याचे मंत्रिमंडळाने ठरविले.
>राज्यात कधी?
राज्यांमध्येही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या पद्धतीने पगारवाढ दिली जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्येही सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार म्हणाले, राज्यात सरकारी साडेपाच लाख, सार्वजनिक उपक्रमातील दोन लाख ४६ हजार, अनुदानित क्षेत्रातील १0 लाख आणि असे १७ लाख ९६ हजार कर्मचारी आहेत.
त्यांचे वेतन आणि पेन्शन यावर यंदा ९३ हजार ३६७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात राज्याचा निर्णय अद्याप व्हायचा आहे.
ती कशी करायची, यासाठी समिती नेमावी लागेल. त्या समितीच्या शिफारशीनंतरच अंमलबजावणीचा निर्णय घेण्यात येईल. सातव्या वेतन आयोगासाठी आणखी १५ ते २0 हजार कोटींची तरतूद करावी लागेल, असा अंदाज आहे. या अर्थसंकल्पात आम्ही हा खर्च गृहीत धरून ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून ठेवली आहे.
सेन्सेक्स वधारला
वेतन आयोग लागू होताच शेअर बाजारात उत्साह संचारला. मुंबई शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स २१६ अंकांनी वाढला. निफ्टीही तेजीसह बंद झाला. निफ्टी ८,२00 अंकांची पातळी ओलांडून पुढे गेला आहे. १५ जूननंतरची ही त्याची सर्वांत मोठी उसळी ठरली.
>आतापर्यंतचे सहा वेतन आयोग
पहिला वेतन आयोग १९४६ साली श्रीनिवास वरदचारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त झाला. या आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्रीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार १0 रुपयांवरून ५५ रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला. ती ४५0 टक्क्यांची वाढ होती. दुसरा वेतन आयोग न्या. जगन्नाथदास यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५७ साली नेमला
गेला. या आयोगाच्या शिफारशींमुळे कर्मचाऱ्यांना ५0 टक्के वेतनवाढीचा लाभ झाला.१९७0 साली न्या. रघुवीर दयाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त तिसऱ्या वेतन आयोगाने १९७३ साली सादर केलेल्या अहवालानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना २५0 टक्के वेतनवाढ मिळाली.१९८३ साली पी.एन. सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त चौथ्या वेतन आयोगाने ४ वर्षांत ३ टप्प्यांत आपला अहवाल सादर केला. त्यातील शिफारशींनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तब्बल ४00
टक्के वेतनवाढीचा लाभ झाला. १९९४ साली नियुक्त पाचव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एस. रत्नावेल पांडियन यांनी १९९७ साली सादर केलेल्या अहवालानुसार कर्मचाऱ्यांना ३५0 टक्के वेतनवाढ मिळाली मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीएच्या काळात नियुक्त न्या. बी.एन. श्रीकृष्ण यांच्या सहाव्या आयोगामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सरासरी ४0 टक्के वाढ झाली.
ही वेतनवाढ आम्हाला अजिबात मान्य नाही. सातव्या वेतन आयोगाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आपला अहवाल सादर करताना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात 14.27% वाढ देण्याची शिफारस केली होती. आतापर्यंतची सर्वात कमी वाढ आहे, असे कॉन्फेडरेशनचे म्हणणे आहे.
गट विम्याच्या वर्गणीत वाढ नाही.
वार्षिक वेतनवाढीचे ३ टक्के हे प्रमाण कायम. मात्र मूळ वेतन वाढल्याने भविष्यात वेतनवाढ सध्याच्या तुलनेत अडीचपट जास्त मिळेल.
>वैद्यकीय उपचार, दौरा किंवा बदलीसाठी दिला जाणारा प्रवासभत्ता, दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रवासभत्ता व एलटीसी हे चारही बिनव्याजी अ‍ॅडव्हान्स पूर्वीप्रमाणेच कायम. इतर सर्व बिनव्याजी अ‍ॅडव्हान्स बंद.
>70 वर्षांत प्रथमच सर्वात कमी वेतनवाढ कर्मचाऱ्यांना मिळाली आहे, असे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
>वेतनवाढीची सहा महिन्यांची थकबाकी याच वित्तीय वर्षात
म्हणजे मार्च

2017
पूर्वी मिळणार.
>ग्रेड पेऐवजी आता मेट्रिक्स पद्धत भत्ते निश्चितीसाठी सचिव समिती नियुक्त मेट्रिक्सनुसार आता ठरणार पद