लोकसभेत जीएसटी मंजूर!

करव्यवस्थेत ऐतिहासिक बदल घडविणाऱ्या वस्तू व सेवा कर विधेयकावर सात तासांच्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर

नवी दिल्ली : करव्यवस्थेत ऐतिहासिक बदल घडविणाऱ्या वस्तू व सेवा कर विधेयकावर सात तासांच्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर लोकसभेच्या मंजुरीची मोहर उमटली. हे वित्त विधेयक असल्याने याला राज्यसभेची मंजुरी लागणार नाही, वरिष्ठ सभागृहात यावर केवळ चर्चा होईल आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे हे विधेयक मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. १ जुलैपासून ही नवी कररचना लागू होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटीशी संबंधीत चार विधेयके लोकसभेत मांडली आणि त्यानंतर त्यावर सात त्यावर घमासान चर्चा झाली. त्यानंतर केंद्रीय जीएसटी, एकिकृत जीएसटी, केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी व राज्यांना मिळणाऱ्या जीएसटी नुकसान भरपाईचे विधेयक अशी चार विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली. चर्चेला उत्तर देताना जेटली म्हणाले की, या नव्या करव्यवस्थेत राज्य सरकारे आणि सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण केले जाईल, तसेच कृषी क्षेत्रावर कोणताही कर लावला जाणार नाही. सध्या वेगवेगळ्या वस्तू आणि सेवांसाठी करांवर कर आहेत. नवीन करप्रणालीमुळे एकच कर असेल आणि त्यामुळे अनेक वस्तू काही अंशी स्वस्त होतील. वस्तू कोण वापरणार त्यानुसार त्यावर जीएसटी किती लावायचा हे ठरेल.
ही कररचना लागू झाल्यानंतर व्यापारी-व्यावसायिकांची विविध अधिकाऱ्यांकडून होणारी गळचेपी पूर्णपणे बंद होईल आणि भारतात एक देश एक कर अशी प्रणाली कार्यरत होईल. या विधेयकांवर चर्चा
सुरू असताना काँग्रेस नेते वीरप्पा मोईली यांनी (पान ११ वर)

निर्णय घेण्याचे अधिकार जीएसटी कौन्सिलकडे
वस्तू व सेवा कर देशाच्या अर्थकारणात क्रांतीकारी बदल घडवणारे महत्वाचे पाऊल आहे. केंद्र व राज्य सरकारांना या कराची अमलबजावणी करण्याचे अधिकार असून भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेचा सन्मान करीत जीएसटीशी संबंधित सारे महत्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार जीएसटी कौन्सिलकडे सोपवण्यात आले आहेत.

जीएसटी विधेयक अमलात आणल्यानंतर पहिल्या पाच वर्षात ज्या राज्य सरकारांना महसुली उत्पन्नात तोटा सहन करावा लागेल, त्यांना पुरेशी नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद विधेयकात आहे.  जीएसटी विधेयकामुळे देशात चलनवाढीचा धोका निर्माण होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे.

भाजपाच्या विरोधामुळे देशाला १२ लाख कोटींचा फटका
संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने हे विधेयक आणले त्यावेळी भाजपानेच विरोध केला होता. त्यांच्या विरोधामुळे भारताचे १२ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. जीएसटी कायद्याची संकल्पना मूलत: युपीए सरकारची आहे.

जीएसटी कराची नेमकी टक्केवारी किती? याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. सरकारकडे वस्तू व सेवानिहाय भिन्न दरांचे प्रस्ताव आले आहेत. 0 टक्के, ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के व २८ टक्के असे त्याचे ठळक स्तर (स्लॅब) आहेत. जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांच्या वस्तूंवर 0 टक्के जीएसटी तर चैनीच्या वस्तू व सेवांवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जाईल.