जीएसटीला येत्या अधिवेशनाचा मुहूर्त?

जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरु होत असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान बहुप्रलंबित जीएसटी विधेयकावर मान्यतेची मोहोर लागण्याची शक्यता आहे

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरु होत असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान बहुप्रलंबित जीएसटी विधेयकावर मान्यतेची मोहोर लागण्याची शक्यता आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये चार राज्यांत दारुण पराभव वाट्याला आल्यामुळे काँग्रेसमध्ये नैराश्य पसरले असतानाच दुसरीकडे भाजपाचे कमळ फुलले आहे. शिवाय सर्व प्रादेशिक पक्षांनी या विधेयकाला समर्थन दिले असल्यामुळे आता जीएसटी विधेयक प्रत्यक्षात उतरू शकेल.
या विधेयकाच्या मार्गातील अडसर दूर करताना काही तरतुदींवर आक्षेप घेणाऱ्या पक्षांचे मन वळविण्यासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नव्याने पुढाकार घेत अनौपचारिक चर्चा सुरू केली आहे. चेन्नईत २३ मे रोजी अण्णाद्रमुकच्या सर्वेसर्वा जे. जयललिता यांच्या शपथविधीला जेटली उपस्थित राहतील. जयललिता यांचा जीएसटीला असलेला विरोध सर्वज्ञात असून अद्याप त्यांनी संसदेत पक्षाच्या सहकार्याबद्दल अधिकृतरीत्या कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. अण्णा द्रमुककडे राज्यसभेत १२ सदस्य असून पुढील महिन्यातील निवडणुकीत आणखी एका जागेची भर पडेल.
निवडणूक जिंकल्यानंतर लगेच प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जीएसटी विधेयकाला समर्थन जाहीर केले आहे. तेलंगणच्या सत्ताधारी टीआरएस तसेच बिजद आणि समाजवादी पक्षाने या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. जीएसटी घटनादुरुस्ती विधेयक पारित करण्यासाठी २४५ सदस्यीय राज्यसभेतील दोन तृतीयांश सदस्यांचे समर्थन आवश्यक आहे.
>हे विधेयक हाणून पाडायचे झाल्यास काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांना अन्य छोट्या पक्षांच्या मदतीने ८२ मते मिळविणे आवश्यक ठरेल. आजवर काँग्रेसने संख्याबळाच्या आधारावर विधेयक फेटाळण्यासाठी (व्हेटो पॉवर) शस्त्र उपसले होते. ११ जून रोजी राज्यसभेची द्विवार्षिक निवडणूक होत असून पक्षाचे संख्याबळ ६५ वरून ५८ वर येऊन या पक्षाने नकाराधिकार गमावलेला असेल.
डाव्यांकडे ९ तर राजद आणि संजदकडे (जेडीयू) एकत्रितरीत्या १३ खासदार आहेत, मात्र बिहारचे हित ध्यानी घेऊन हे दोन्ही पक्ष जीएसटीला विरोध करणार नाहीत. झामुमो, जद (सेक्युलर), केसी (एम), आययूएमएल या एकेक खासदार असलेल्या पक्षांचा काँग्रेसकडे कल असला तरी सद्यस्थितीत त्यांच्याकडून जीएसटीला विरोध शक्य नाही. त्यामुळेच हे विधेयक फेटाळण्यासाठी आवश्यक ८२ हा जादुई आकडा गाठणे काँग्रेससाठी खडतर ठरेल.