अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सादर केले जीएसटी विधेयक

देशात 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी होणार आहे . जीएसटीसाठी आवश्यक अशी चार विधेयकं आज संसदेत मांडली जाणार आहेत.

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 27 - देशात 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी होणार आहे.केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत जीएसटी विधेयक सादर केले आहे. यामध्ये जीएसटीसाठी आवश्यक अशी चार विधेयकांचा समावेश आहे. सी-जीएसटी, आय-जीएसटी, यूटी-जीएसटी आणि भरपाई संबंधित विधेयकांचा यामध्ये समावेश आहे. गेल्या आठवड्या कॅबिनेटने या चारही विधेयकाला मंजूरी दिली आहे. 

विधेयकं आज संसदेत मांडली जाणार आहे आणि याच आठवड्यात त्यावर चर्चा करुन मंजूरी घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आज विधेयकं संसदेत मांडल्यानंतर उद्यायावर चर्चा अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारला 30 मार्चपर्यंत जीएसटी विधेयक संमत करुन घेण्यात्या तयारीत आहे. सध्या सुरु असलेलं संसदेचं सत्र 12 एप्रिल रोजी संपणार आहे. याशिवाय याच आठवड्यात अर्थसंकल्पही मंजूर करून घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे चालू आठवडा अर्थिक घडमोडींचा असणार आहे.

जीएसटी विधेयक आजच्या पहिल्या सत्रात मंजूर करणे गरजेचे. विधेयकावर सर्वांच्या सहमतीची आशा आहे असे भाजपा खासदार अनंत कुमार म्हणाले.

दरम्यान, काल अर्थमंत्री अरुण जेलटी मुंबई दौऱ्य़ावर आले होते. यावेळी त्यांनी सुधिर मनगुटीवार यांची भेट घेऊन जीएसटीवर चर्चा केली. तसेच जीएसटीला तयार रहाण्याच्या सुचनाही दिल्या आहेत. या करप्रणालीच्या अनुषंगाने राज्यातील उद्योग- व्यापारी जगताने तयार राहावे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले.

जीएसटीचा प्रारूप मसुदा जनतेसाठी खुला आहे. उद्योग-व्यापारी जगातातील प्रतिनिधी, सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून त्यास अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. येत्या आठवड्यात या प्रारूप मसुद्यावर अंतिम निर्णय होऊन तो संसदेत चर्चेसाठी सादर केला जाईल, असेही जेटली म्हणाले.