जीएसटी विधेयक मंजूर होणारच

केंद्र आणि राज्य पातळीवरील विविध अप्रत्यक्ष करांचे स्थान घेणारा प्रस्तावित वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू करणे हा आता केवळ वेळेचा प्रश्न आहे. कारण संसदीय मतदानासमोर

नवी दिल्ली : केंद्र आणि राज्य पातळीवरील विविध अप्रत्यक्ष करांचे स्थान घेणारा प्रस्तावित वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू करणे हा आता केवळ वेळेचा प्रश्न आहे. कारण संसदीय मतदानासमोर आर्थिक सुधारणांच्या मार्गातील अडथळे फार काळ टिकणार नाहीत, असे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे.
जीएसटी मुद्यावर संसदेत निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी आपण काँग्रेसच्या नेत्यांना भेटण्यास तयार आहोत, असे जेटली यांनी सांगितले. नवी दिल्लीत जागतिक आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) आणि सीआयआयच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या संमेलनात जेटली बोलत होते. ते म्हणाले, ‘जीएसटी आता केवळ वेळेचा प्रश्न राहिलेला आहे. कार त्यावर अनिश्चित काळपर्यंत बाधा कायम राहू शकत नाही. जीएसटी जेव्हा केव्हा मतदानासाठी ठेवण्यात येईल तेव्हा त्याला मंजुरी मिळेल, असा माझा विश्वास आहे.’
जीएसटीमध्ये एक डझनपेक्षा जास्त राज्यस्तरीय कर समाविष्ट होतील आणि त्यामुळे संपूर्ण देशाला एक सामायिक बाजारपेठ बनण्यास मदत मिळेल. जीएसटी १ एप्रिल २०१६ पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु जीएसटी विधेयक राज्यसभेत प्रलंबित असल्याने कोंडी निर्माण झाली आहे. हे विधेयक पारित झाले नाही तर जीएसटी लागू होणे कठीण आहे. गेल्या संसद अधिवेशनात सतत गदारोळ झाल्याने हे विधेयक पारित होऊ शकले नाही.
काँग्रेसने जीएसटी विधेयकाला विरोध केल्याबद्दल जेटली यांनी खेद व्यक्त केला. आपण या मुद्यावर काँग्रेसच्या नेत्यांना भेटण्यास तयार आहोत, असे ते म्हणाले.
येत्या फेब्रुवारीत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये पहिली कपात करण्यात येईल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, कॉर्पोरेट टॅक्स २५ टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. ते टप्प्या-टप्प्याने गाठले जाईल. या करात सध्या देण्यात येत असलेल्या सर्व सवलतीही काढून घेण्यात येतील.

पंतप्रधानांनी भांडखोर प्रवृत्ती सोडावी-काँग्रेस
जीएसटी विधेयकावर काँग्रेस नेत्यांशी चर्चा करण्याची आपली तयारी आहे, असे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले असताना काँग्रेसने मात्र आपली ताठर भूमिका कायम ठेवली आहे. केवळ एका विधेयकासाठी संसदीय लोकशाही कमी केली जाऊ शकत नाही आणि पंतप्रधानांनी अगोदर आपल्या ‘भांडखोर प्रवृत्ती’चा त्याग केला पाहिजे, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते आनंद शर्मा यांनी म्हटले आहे.
केवळ एका विधेयकासाठी संसदीय लोकशाहीला कमी करता येऊ शकत नाही. पंतप्रधान आणि त्यांचे सरकार घमंडी आणि भांडखोर मनोवृत्तीचे आहे. त्यांनी विरोधकांकडे सकारात्मक सहकार्य मागून आपल्या भांडखोर मनोवृत्तीचा त्याग केला पाहिजे, असे शर्मा म्हणाले.