जीएसटीच्या बदल्यात राज्यांना पूर्ण भरपाई !

राज्यांनी व्यक्त केलेले आक्षेप व चिंता विचारात घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) ही अप्रत्यक्ष करप्राणाली लागू करण्याच्या घटनादुरुस्ती विधेयकात महत्वाच्या

- वाद सोडविण्यास ‘जीएसटी कौन्सिल’

नवी दिल्ली: राज्यांनी व्यक्त केलेले आक्षेप व चिंता विचारात घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) ही अप्रत्यक्ष करप्राणाली लागू करण्याच्या घटनादुरुस्ती विधेयकात महत्वाच्या दुरुस्त्यांना मंजुरी दिली. यात एक टक्का अतिरिक्त उत्पादन कर वगळणे व ‘जीएसटी’ लागू केल्यानंतर राज्यांच्या महसुलात सुरुवातीच्या पाच वर्षांत येणाऱ्या तुटीची भरपाई करण्याची खात्रीशीर व्यवस्था यांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत असेही ठरले की, केंद्र व राज्ये यांच्यात उद््भवणारे वाद सोडविण्यासाठी ‘जीएसटी कौन्सिल’ स्थापन केली जाईल. या कौन्सिलवर केंद्र व राज्ये या दोघांचेही प्रतिनिधी असतील. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

काँग्रेसचे अंशत: समाधान
- राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसल्याने हे घटनादुरुस्ती विधेयक दोन तृतियांश बहुमताने मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला काँग्रेसच्या पाठिंब्याची गरज आहे. मात्र काँग्रेसने काही विशिष्ठ मागण्या मान्य होईपर्यंत पाठिंबा न देण्याचे जाहीर केले आहे.
- ‘जीएसटी’च्या सर्वसाधारण दराहून वेगळा असा एक टक्का अतिरिक्त आंतरराज्य कर लावण्याचा प्रस्ताव वगळून काँग्रेसची एक मागणी पूर्ण झाली आहे.
- ‘जीएसटी’च्या कमाल दराची मर्यादा राज्यघटनेतच नमूद करावी आणि केंद्र व राज्ये यांच्यातील वाद मिटविण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली यंत्रणा असावी या काँग्रेसच्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत. अशा स्थितीत सरकार काँग्रेसचे मन कसे काय वळवणार हे पाहावे लागेल.
- घटनादुरुस्ती विधेयकाएवजी त्यासोबत मंजूर कराव्या लागणाऱ्या अनुपूरक विधेयकांमध्ये ‘जीएसटी’च्या कमाल दराचा उल्लेख करून काँग्रेसचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

राज्यसभेच्या प्रवर समितीने केली होती शिफारस
- विधेयकावर राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची मंगळवारी बैठक झाली होती. त्यात केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी ‘जीएसटी’मुळे राज्यांच्या महसुलात सुरुवातीच्या ५ वर्षांत योणाऱ्या तुटीची केंद्राकडून भरपाई करण्याची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिले होते.
- मूळ विधेयकात राज्यांना होणाऱ्या तोट्यापैकी सर्व तोटा पहिली तीन वर्षे, चवथ्या वर्षी 75% व पाचव्या वर्षी ५० टक्के भरपाई देण्याची तरतूद आहे.
- मात्र राज्यसभेच्या प्रवर समितीने सर्व पाच वर्षे शंभर टक्के तुटीची भरपाई केंद्राने करावी, अशी शिफारस केली होती. आजच्या या दुरुस्तीने याची पूर्तता होईल.

येत्या आठवड्यात राज्यसभेत मांडणार?
या दुरुस्त्यांमुळे आता ‘जीएसटी’ विधेयक संसदेचे हे पावसाळी अधिवेशन १२ आॅगस्ट रोजी संपण्यापूर्वी मंजूर करून घेणे शक्य होईल, अशी सरकारला आशा आहे. या सुधारणांसह विधेयक या नाही तरी येत्या आठवड्यात तरी राज्यसभेत नक्की मांडले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. मूळ विधेयक लोकसभेने आधीच मंजूर केलेले आहे. राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर या दुरुस्त्या लोकसभेकडूनही मंजूर करून घ्याव्या लागतील.