जीएसटी; काँग्रेससह विरोधकांचा सशर्त पाठिंबा

सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सप्टेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात पार पाडण्याची जय्यत तयारी चालविली असताना काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांनी

- शीलेश शर्मा,  नवी दिल्ली
सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सप्टेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात पार पाडण्याची जय्यत तयारी चालविली असताना काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांनी कोणतेही ठोस आश्वासन देण्याचे टाळत सुचविलेल्या दुरुस्त्या मान्य केल्या तरच सहकार्य या शब्दांत सशर्त समर्थनाचे संकेत दिले आहे. काँग्रेसने ठोस पाठिंबा न दिल्याने सरकारने विरोधकांशी सल्लामसलतीच्या प्रक्रियेला वेग दिला असला तरी अधिवेशन बोलावण्याच्या निर्णयाबाबत संभ्रमाची स्थिती आहे.
महत्त्वपूर्ण जीएसटी विधेयक संमत करण्यासाठी मोदी सरकारने संसदीय कार्यमंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांच्यासह ज्येष्ठ मंत्र्यांना कामाला लावले आहे. या मंत्र्यांनी घरी चकरा मारूनही विरोधी पक्षनेत्यांनी भीक घातलेली नाही. नायडूंनी काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही सुचविलेल्या सुधारणा मान्य करा तरच समर्थन मिळेल या शब्दांत खरगे यांनी त्यांना सुनावले. डावे पक्ष, समाजवादी पक्ष, टीएमसीनेही विधेयकावर सहमती झाली तरच साथ देण्याची भाषा केली आहे. सरकारची स्थिती ‘न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी’ अशी झाली आहे. विरोधी बाकावर असताना ज्या मुद्यांना विरोध चालविला होता, त्याच काँग्रेसच्या अटी स्वीकाराव्या लागणार अशा खिंडीत भाजप सापडला आहे.
संयुक्त अधिवेशन अशक्यच
घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे संयुक्त अधिवेशन बोलावत संख्याबळाच्या आधारावर विधेयक संमत करवून घेण्याचा मार्ग सरकारला अवलंबता येणार नाही. त्यामुळेच जेटली,नायडू, मुख्तार अब्बास नकवी यांच्यासारख्या नेत्यांना विरोधकांकडे हात पसरावे लागत आहे.
नायडूंचे आवाहन
सरकारने अधिवेशन बोलावण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी सल्लामसलत चालविली असल्याचे नायडू यांनी मंगळवारी पत्रपरिषदेत स्पष्ट केले. नायडूंनी मंगळवारी लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांची भेट घेऊन संसदेत सहकार्य देण्याची विनंती केली. जीएसटी, स्थावर मालमत्ता नियमन आणि भूसंपादन ही तिन्ही विधेयके महत्त्वाची असून ती संमत होण्यात विलंब होणे म्हणजे देशाच्या इच्छाआकांक्षेला विशेषत: नोकऱ्यांच्या शोधात असलेल्या युवकांच्या स्वप्नांना हादरा देणारे ठरेल तसेच विकासाचा वेग मंदावण्याची जोखीम उद्भवेल. हे विधेयक संमत झाल्यास देशाच्या विकासदरात (जीडीपी) १.५ ते २ टक्क्यांची भर पडेल, असे त्यांनी मुडीसारख्या आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थेच्या अभ्यासाबद्दल विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.