GST कौन्सिलच्या बैठकीत दिल्ली-पंजाबचे अर्थमंत्री आणि निर्मला सीतारामन यांच्यात वाद
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 11, 2023 02:01 PM2023-07-11T14:01:09+5:302023-07-11T15:38:09+5:30
आपशासिक दिल्ली आणि पंजाबच्या अर्थमंत्र्यांनी GST ला पीएमएलए कायद्यांतर्गत आणण्यास विरोध करत आहेत.
GST कौन्सिलच्या बैठकीत दिल्ली-पंजाबचे अर्थमंत्री आणि निर्मला सीतारामन यांच्यात वाद
Next GST Council Meeting News: राजधानी दिल्लीत GST ची 50 वी बैठक सुरू आहे. या बैठकीत दिल्ली आणि पंजाबच्या अर्थमंत्र्यांचा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी वाद झाल्याची बातमी समोर आली आहे. या दोन्ही राज्यात आम आदमी पक्षाची सत्ता आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दिल्ली आणि पंजाब, दोन्ही राज्ये जीएसटीला पीएमएलए म्हणजेच मनी लाँडरिंग अंतर्गत आणण्यास विरोध करत आहेत.
मंगळवारी (11 जुलै) जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा आणि दिल्लीच्या अर्थमंत्री आतिशी मार्लेना यांचा निर्मला सीतारामन यांच्याशी वाद झाला. या बैठकीत ऑनलाइन गेम आणि घोड्यांच्या शर्यतींवर किती जीएसटी लावावा यावर चर्चा होणार आहे. याशिवाय इतर अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
केंद्र सरकार में 7 July को Notification निकाला है कि अब GST भी PMLA Act में आएगा।
— AAP (@AamAadmiParty) July 11, 2023
इसका मतलब है कि 1 Crore 38 Lakh GST देने वाले व्यापारी ED के शिकंजे में आ जाएंगे।
ED किसी भी बड़े-छोटे दुकानदार पर PMLA लगा देगी और उसे Bail नहीं मिलेगी।
इससे तो कोई भी व्यापार नहीं कर पाएगा और… pic.twitter.com/nSubbAibQX
GST कौन्सिलच्या या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंगवरील कर, इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम करण्यासाठी नियम कडक करण्यावर विचार केला जाऊ शकतो. याशिवाय सिनेमा हॉलमधील खाण्यापिण्याच्या वस्तू स्वस्त करण्यासोबतच कॅन्सरच्या उपचारात वापरल्या जाणार्‍या डायनूट्युक्सिमॅब या औषधावरही करमाफीचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
देश के Traders और Businessmen को ED के घेरे में ले आए। GST का Data ED से Share किया जाता है।
— AAP (@AamAadmiParty) July 11, 2023
ऐसा लगता है Tax Terrorism शुरू हो गया। ये तो Tax Emergency है।
हम सभी राज्यों से बात करेंगे, इसको वापस करवाएंगे।
GST Compensation को भी आगे 5 साल के लिए बढ़ाना चाहिए।
—… pic.twitter.com/1x6xZtW2WR
सिनेमा हॉल मालकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (MAI)ने सिनेमा हॉलमध्ये विकल्या जाणार्‍या खाद्यपदार्थांच्या विशिष्ट श्रेणींवरील कर कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सध्या त्याच्यावर 18 टक्के कर आहे, जो कमी करून 5 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये विशेषतः पॉपकॉर्न, कोल्ड्रिंक्स यांसारख्या इतर खाद्यपदार्थांवर कर कमी केला जाऊ शकतो. या गोष्टी सिनेमा मालकांसाठी कमाईचे महत्त्वाचे स्रोत आहेत. याद्वारे ते एका वर्षात 30 ते 32 टक्के कमावतात. तसेच, 100 रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या चित्रपटांच्या तिकिटांवर सध्या 12 टक्के कर आकारला जातो, तर त्या मर्यादेपेक्षा जास्त तिकिटांवर 18 टक्के जीएसटी लागू होतो.
केंद्राच्या अध्यादेशावरुन केंद्र आणि आपमध्ये वाद
दुसरीकडे, दिल्लीतील सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदली-पोस्टिंगच्या अधिकारावरुन केंद्र आणि आप सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. या प्रकरणी दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केंद्राच्या अध्यादेशाला आव्हान दिले असून, त्यावर सुनावणी सुरू आहे.