जीएसटीचा मसुदा घोषित

‘वस्तू’ आणि ‘सेवा’ या दोन घटकांतर्गत नेमकी कशाची गणना होईल, कोणावर कधी कर लागेल, या आणि अशा अनेक बारकाव्यांसह केंद्रीय वित्तमंत्रालयाने मंगळवारी बहुप्रतिक्षित वस्तू

नवी दिल्ली : ‘वस्तू’ आणि ‘सेवा’ या दोन घटकांतर्गत नेमकी कशाची गणना होईल, कोणावर कधी कर लागेल, या आणि अशा अनेक बारकाव्यांसह केंद्रीय वित्तमंत्रालयाने मंगळवारी बहुप्रतिक्षित वस्तू व सेवा कराचा मसुदा प्रसिद्ध केला असून यामुळे या नव्या कराची रुपरेषा सर्वसामान्यांसाठी खुली झाली आहे. कोलकात्ता इथे देशातील सर्व राज्यांच्या वित्तमंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर सरकारने हा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे.
या मसुद्यात, वस्तू आणि सेवा म्हणून कशाची गणना होईल व त्याच्यावर कसा कर लागेल याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. कोणत्या वस्तू अथवा सेवेसाठी किती कर आकारला जाईल, याची रचना मात्र मसुद्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. उदाहरणाने सांगायेच तर, एखाद्या मालमत्तेची विक्री करणे, कर्ज चुकविण्यासाठी एखाद्या मालमत्तेची विक्री करणे असे प्रकार हे ‘वस्तू’ घटकांतर्गत मोजले जातील व त्यानुसार त्याच्यावर कर आकारणी केली जाईल. तर, एखादी मालमत्ता भाडेकरारावर देणे अथवा भाडेतत्वावर देणे, गृहनिर्माण अथवा व्यावसायिक प्रकल्पांतील विक्री ही ‘सेवा’ गणली जाईल आणि त्यानुसार त्यावर कर आकारणी होईल.
या मसुद्यानुसार, आंतरराज्य व्यवहारांत कराची रचना समान राखण्यात आली आहे. यामुळे आजवर वेगळ््या राज्यात अथवा केंद्रशासित प्रदेशात वेगळी कर रचना हा प्रकार संपुष्टात येणार असून कराची रचना सर्वत्र समान राहणार असल्यामुळे अनेक घटकांचे भाव स्थिरावण्यास मदत होईल.
वस्तू आणि सेवा कराचे जे दर असतील, त्यादरावर संवैधानिक बंधन असावे. अर्थात, कर रचना बदलण्याची वेळ आल्यास कायद्यात सुधारणा करावी, अशी कॉँग्रेसची आग्रही मागणी आहे. मात्र तसे न करता हे दर संवैधानिक बंधनातून मुक्त ठेवण्याची भाजपासह काही पक्षांची भूमिका आहे. कॉँग्रेसच्या या मागणीमुळे जीएसटीचे विधेयक राज्यसभेत रखडले आहे. परंतु, जुलैमध्ये या संदर्भात कॉँग्रेससोबत चर्चा करून तोडगा काढणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

सर्व आॅनलाईन खरेदीवर जीएसटी लागणार
आॅनलाईन खरेदी केलेल्या सर्व वस्तूंवर ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) लागेल. मॉडेल जीएसटी कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे. जीएसटी पुढील वर्षी एप्रिलपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक कराऐवजी लागणारा हा कर सर्वात प्रथम आर्थिक देवाण-घेवाण होईल त्या ठिकाणी लागेल. ज्या प्रकरणांत वस्तूंची विक्री अन्य राज्यांत केली जाते; पण खरेदी दुसऱ्या राज्यात केली जाते, त्याच्यासाठी ही तरतूद आहे. या तरतुदीमुळे ई-वाणिज्यमध्ये जीएसटीचा उपयोग करण्यावरून अनेक बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत.

२९ मागण्यांसह पंतप्रधानांकडे जयललिता
जयललिता यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आणि त्यांच्याकडे राज्याशी संबंधित २९ मागण्यांची यादीच सादर केली. त्यात जीएसटीचाही समावेश होता.

१ एप्रिल २0१६ पासून जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा निर्धार होता. हे घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत संमत होऊ शकलेले नाही. तामिळनाडू वगळता जवळपास सर्व राज्यांनी जीएसटीला पाठिंबा दिला आहे
- अरुण जेटली, केंद्रीय वित्तमंत्री