जीएसटीमुळे सोने बेदखल

येत्या तीन-चार महिन्यांत वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू होणार असल्याने त्यावेळी सोन्यावरील अबकारी कर त्यात सामावला जाणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात सुवर्ण व्यवसाय

-  ईश्वरलाल जैन

सोन्यात गुंतवणूक वाढणार : नोटाबंदीनंतर काळा पैसा बाहेर येईल, असे सांगितले जात होते. मात्र अनेकांनी दुसऱ्याच्या खात्यावर पैसा जमा केल्याने बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा झाला आहे. हा पैसा काढून तो सोन्यात गुंतवला जाईल.

येत्या तीन-चार महिन्यांत वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू होणार असल्याने त्यावेळी सोन्यावरील अबकारी कर त्यात सामावला जाणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात सुवर्ण व्यवसाय अथवा सोन्याला कोठेच स्थान देण्यात आलेले नाही. तसे पाहता सोने आयातीवर लागणारा कर (कस्टम ड्यूटी) कमी होण्याची अपेक्षा अर्थसंकल्पात होती, मात्र सरकारला मिळणाऱ्या कोट्यवधींच्या करामुळे सरकारने त्याला हातही लावलेला नाही. हा कर जैसे थे असला तरी सोने आयात सुरूच राहणार आहे. दुसरीकडे नोटाबंदीनंतरच्या या अर्थसंकल्पानंतर सोन्यामध्ये गुंतवणूक वाढेल.
सोन्यावर सध्या एक टक्के अबकारी कर व १० टक्के कस्टम ड्युटी लागते. जीएसटी लागू होताना यात काही बदल होऊ शकतो. त्यामुळे आताच सोन्याबाबत काही वाढ अथवा कपात केलेली नसावी.
कस्टम ड्यूटीबाबत अपेक्षा भंग
अर्थसंकल्पात सोन्यावरील कस्टम ड्युटी कमी होण्याची अपेक्षा होती. मात्र सरकारने ती कमी केली नाही. कारण सरकारला सोने आयातीतून दरवर्षी २५ हजार कोटी रुपये मिळतात. त्यात घट होऊ नये म्हणून सरकारने हा कर जैसे थे ठेवला आहे. असे असले तरी सोने आयात सुरूच राहील. देशात साडेचार लाख लोक या व्यवसायाशी निगडीत आहेत, त्यामुळे सोने आयात कमी होऊ शकणार नाही.

(लेखक माजी खासदार असून सुवर्ण व्यवसायाचे जाणकार आहेत.)