जीएसटीत ४० हजार कोटी तुटीचा अंदाज; मंदीचा फटका

बाजारातून उसनवारी करण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : देश आर्थिक मंदीच्या कचाट्यात सापडल्यामुळे जीएसटी संकलन वित्त वर्ष २०१९-२० मधील अंदाजापेक्षा ४० हजार कोटींनी कमी राहील, असा अंदाज केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे. कर वृद्धी १४ टक्क्यांच्या खाली असल्यास राज्य सरकारांना भरपाई देण्याचे बंधन केंद्रावर असल्याने महसुलावरील दबाव आणखी वाढणार आहे.

एका राज्याच्या वित्तमंत्र्याने सांगितले की, गोव्यातील जीएसटी परिषदेत केंद्राने जीएसटीमध्ये ४० हजार कोटी रुपयांची तूट निर्माण होण्याची अपेक्षा असल्याची माहिती दिली. बहुतांश राज्यांनी मात्र सरकार काही तरी मार्ग काढेल, असा आशावाद व्यक्त केला. मार्ग न निघाल्यास मात्र त्यांना बाजारातून उसनवाऱ्या करणे भाग पडेल.

अनेक घटकांमुळे देशातील आर्थिक वृद्धीला खीळ बसली आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत जीडीपीचा वृद्धीदर सहा वर्षांच्या नीचांकावर जाऊन ५ टक्के झाला आहे. त्यामुळे वाढीव महसूल मिळण्याच्या अपेक्षा धुळीस मिळाल्या आहेत. केंद्र व राज्य सरकारांतील करारानुसार जीएसटीची वार्षिक वृद्धी १४ टक्क्यांपेक्षा कमी राहिल्यास केंद्राकडून राज्यांना पाच वर्षांपर्यंत नुकसान भरपाई मिळेल. कायद्यानुसार, जेथे उपकर वसूल होतो तेथील निधून ही भरपाई राज्यांना मिळते.

२०१९-२० मध्ये घातक आणि चैनीच्या वस्तू यावरील उपकरापोटी १ लाख कोटी रुपयांचा महसूल केंद्र सरकारला मिळण्याची अपेक्षा आहे. दर महिन्याला ही रक्कम सुमारे ८ हजार कोटी रुपये होते. ऑगस्टमधील संकलन ७,२७२ कोटी रुपये राहिले. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतुदीपेक्षा कमी जीएसटी वसूल होण्याची शक्यता प्रबळ झाली आहे.

राज्यांना भरपाई अधिक काळ हवी
वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत केंद्राने ४५,७८४ कोटी रुपयांची भरपाई राज्यांना दिली आहे. भरपाईचा कालावधी आणखी तीन वर्षांनी वाढविण्याची मागणीही जवळपास सर्वच राज्यांनी केली आहे. जीएसटीमुळे अन्य कर रद्द झाल्याने राज्यांच्या महसुलावरही परिणाम झाला आहे.