जीएसटी देणार २० हजार कोटींचा धंदा

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) एक जुलैपासून लागू होणार असून त्यासंदर्भातील वेगवेगळ््या सेवांच्या माध्यमातून देशभरातील

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) एक जुलैपासून लागू होणार असून त्यासंदर्भातील वेगवेगळ््या सेवांच्या माध्यमातून देशभरातील कर आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सल्लागारांना सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय उपलब्ध होईल.
सुगल अँड दमानी ग्रुपने पेवर्ल्डद्वारे आॅनलाईन बिल पेमेंट बिझनेसमध्ये पाय ठेवायच्या आधी अनेक दशके लॉटऱ्यांवरच लक्ष केंद्रित केले होते. आता ते जीएसटी सेवा देणारे (जीएसटी सर्व्हीस प्रोव्हायडर-जीएसपी) बनले आहेत. या जीएसपीचा फायदा व्यवसायाची नोंदणी, इलेक्ट्रॉनिक इन्व्हायसेस अपलोड करणे व टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्मवर फाइल करण्यास होईल. पुण्यातील वनाया नेटवर्क छोट्या आणि मध्यम उद्योगांत निधीची व्यवस्था करण्याचे काम करते. वनाया नेटवर्कला कर आकारणीचा (टॅक्सेशन) काहीही अनुभव नाही. परंतु आज ते जीएसपी (जीएसटी सुविधा प्रोव्हायडर) बनले. त्यांना कंपन्या, कंपन्यांचे विक्रेते व स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या छोट्या आणि मध्यम उद्योगांकडून व्यवसाय मिळेल, असे वाटते.
जीएसटीने ‘अ‍ॅप्लिकेशन सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स’ (एएसपी) या नव्या व्यवसायालाही जन्माला घातले आहे. हे एएसपी विक्री आणि खरेदीची माहिती करदात्यांकडून घेऊन तिचे रुपांतर जीएसटीचे रिटर्नस् आॅनलाइन फाइल करण्यासाठी करतील. जीएसटीमुळे १३ ते २० हजार कोटी रुपयांचे उद्योग आकाराला येत आहे. त्यात एएसपी आणि जीएसपी हे सॉफ्टवेअर सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, चार्टर्ड अकाऊंटंट्स आणि सल्लागार कंपन्यांचा समावेश आहे. कारण संपूर्ण उद्योगाचे बिझनेस प्रोसेस रि-इंजिनीअरिंग होत आहे.
टॅली, ओरॅकल यांचा फायदा-
एसएपी आणि ओरॅकल
या ईआरपी व्यवसायातील मोठ्या कंपन्या येत्या
दोन वर्षांत किमान
६,५०० कोटी रुपयांचा (एक अब्ज अमेरिकन डॉलर) महसूल कमावतील, असे उद्योग वर्तुळाने म्हटले आहे. देशातील टॅली सोल्युशन्सला याआधीच व्यवसायातून सहा लाख वर्गणीदार मिळाले आहेत. टॅली सोल्यूशन्सचे अकाऊंटिंग सॉफ्टवेअरचे जवळपास ११ लाख युझर्स आहेत.