जमीन, घरभाड्याला जीएसटीचा फटका

जमीन अथवा इमारत भाड्याने दिल्यास येणाऱ्या भाड्यावर वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) द्यावा लागणार आहे. १ जुलैपासून

नवी दिल्ली : जमीन अथवा इमारत भाड्याने दिल्यास येणाऱ्या भाड्यावर वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) द्यावा लागणार आहे. १ जुलैपासून जीएसटी लागू होताच हा नवा कर द्यावा लागेल. याशिवाय बांधकाम सुरू असलेल्या घरांच्या हप्त्यांवरही जीएसटी कर द्यावा लागणार आहे.
जमीन अथवा घरांच्या विक्रीवर मात्र जीएसटी लागणार नाही. त्यावर सध्याप्रमाणेच मुद्रांक शुल्क लागेल. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी काल लोकसभेत सादर केलेल्या जीएसटीशी संबंधित विधेयकांत ही तरतूद करण्यात आली आहे. विजेलाही जीएसटीतून वगळण्यात आले आहे.
येत्या १ जुलैपासून संपूर्ण देशात जीएसटी लागू होणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेवाकर आणि राज्यांचे व्हॅट हे कर जीएसटीमध्ये विलीन होणार आहेत. केंद्रीय जीएसटी (सी-जीएसटी) विधेयकातील तरतुदीनुसार, कुठल्याही स्वरूपात जमीन भाड्याने दिल्यास त्याला सेवा पुरवठा म्हणूनच गृहीत धरले जाईल. त्यापोटी मिळणारी रक्कम जीएसटीनुसार करपात्र असेल. याशिवाय व्यावसायिक, औद्योगिक अथवा निवासी इमारती या व्यवसायासाठी अथवा अन्य कुठल्याही वाणिज्यिक कारणासाठी भाड्याने दिल्यास त्यालाही सेवा पुरवठा म्हणूनच गृहीत धरले जाईल. संपूर्ण इमारत अथवा इमारतीचा काही भाग भाड्याने दिला असला तरी हा नियम लावला जाईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

हप्त्यांबाबत अस्पष्टता
या विधेयकाच्या तरतुदीनुसार, जमीन अथवा इमारतीची विक्री सेवा पुरवठा म्हणून गृहीत धरली जाणार नाही. त्यामुळे त्यावर जीएसटी लागणार नाही. मात्र बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीची विक्री सेवा पुरवठ्यातच येईल. त्यामुळे तुम्ही खरेदी केलेल्या घराचे बांधकाम सुरू असेल तर त्याच्या हप्त्यावर तुम्हाला जीएसटी द्यावा लागेल. मात्र तो किती असेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

व्यावसायिक वापरासाठी जमीन किंवा घर, इमारत भाड्याने देताना सध्या सेवा कर आकारला जातो. तसाच तो यापुढे जीएसटी आकारला जाईल. हेच जर निवासी वापरासाठी असेल तर कर लागणार नाही.
- उमेश शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटंट

जीएसटी विधेयक एकमताने मंजूर व्हावे, हीच केंद्राची अपेक्षा

वस्तू व सेवा कराशी संबंधित ४ विधेयकांना सर्वपक्षीय सहमतीने मंजूर करण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. बुधवारी लोकसभेत या विषयावर चर्चेसाठी ७ तासांचा अवधी निश्चित करण्यात आला आहे.
तथापि, ज्या स्वरूपात ही विधेयके संसदेत सरकारने सादर केली आहेत, ती काँग्रेसला मंजूर नाहीत साहजिकच सरकारला अपेक्षित सहकार्य, संसदेतला सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष काँग्रेसकडून मिळण्याची शक्यता दिसत नाही.