GST Impact - मध्यरात्री 12 वाजता 17 टॅक्स आणि 23 सेस होणार रद्द

संसदेच्या सेंट्रल हॉलमधून पूर्ण देशात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याची घोषणा केली जाणार आहे

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 30 - आता काही तासांनंतर संसदेच्या सेंट्रल हॉलमधून पूर्ण देशात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याची घोषणा केली जाणार आहे. या कार्यक्रमात राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा आणि लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांची उपस्थिती असणार आहे. केंद्र सरकार मध्यरात्री 12 वाजता घंटा वाजवून जीएसटी लागू करण्याची घोषणा करणार आहे. 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, जीएसटी लागू झाल्यानंतर भारत, युरोपियन युनियनहून मोठी बाजारपेठ म्हणून समोर येईल. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जीएसटीमुळे भारताची आर्थिक प्रगती होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी बॉलिवूड अभिनेते अमिताभ बच्चन, गायिका लता मंगेशकर, उद्योगपती रतन टाटा यांच्यासोबत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसहीत नावाजलेल्या कायदेतज्ज्ञांना आमंत्रित करण्यात आलं आहे.

या कार्यक्रमात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार सहभागी होणार नाहीत. त्यांच्या ऐवजी बिहार राज्याचे ऊर्जामंत्री विजेंद्र यादव सहभागी होणार आहेत. नितीश कुमार हे आधीच्या कार्यक्रमात व्यस्त असल्याकारणानं या कार्यक्रमात सहभागी होणार नाहीत. तसेच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, डीएमके आणि काँग्रेससारख्या पक्षांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकल्याचं जाहीर केलं आहे. आज रात्री होणा-या या 80 मिनिटांच्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यासह ज्येष्ठ वकील हरिश साल्वे, के. के. वेणुगोपाल सहभागी होणार आहेत. कार्यक्रमात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(आरबीआय)चे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल आणि माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन, बिमल जलान, वाईवी रेड्डी आणि डी. सुब्बाराव सहभागी होणार आहेत.

(स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात मध्यरात्रीच्या अधिवेशनाचा चौथा प्रसंग)

(जीएसटीमुळे त्यांचा होणार २० हजार कोटींचा व्यापार)

 

आता सगळ्या करांची जागा फक्त एकच कर घेणार आहे तो म्हणजे ‘जीएसटी’. या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे. ‘वन नेशन वन टॅक्स’ या संकल्पनेवर जीएसटी आधारित आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.

 

जीएसटी लागू झाल्यावर फक्त तीन टॅक्सेस करदात्यांना भरावे लागणार आहेत ते खालीलप्रमाणे - 

१. सेंट्रल जीएसटी-हा कर केंद्र सरकार वसूल करेल.

२.स्टेट जीएसटी -हा कर राज्य सरकारे त्यांच्या राज्यातील करदात्यांकडून वसूल करतील.

३.इंटिग्रेटेड (एकत्रित) जीएसटी -दोन राज्यातील व्यापारावर हा कर लागू होईल.

 

काय आहेत जीएसटीचे परिणाम 

- बँकिंग, टेलिकॉम सेवा, फ्लॅट, तयार कपडे, महिन्याचे मोबाईल बिल आणि टयुशन फी महागणार आहे. 

- 1 जुलैपासून एसी रेस्टॉरंटमधले खान-पान महागणार आहे, एसी रेस्टॉरंटमध्ये 18 टक्के कर भरावा लागेल तेच नॉन एसी रेस्टॉरंटमध्ये 12 टक्के कर द्यावा लागेल. 

- मोबाईल बिल, सलून, टयुशन फी तीन टक्क्यांनी महागेल, या सर्वावर 18 टक्के कर लागेल, सध्या या सेवांवर 15 टक्के सेवा कर द्यावा लागतो. 

- 1 हजार रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या कपडयांवर 12 टक्के कर द्यावा लागेल, सध्या राज्य सरकाचा 6 टक्के व्हॅट भरावा लागतो. 1 हजारपेक्षा कमी किंमतीच्या कपडयांवर पाच टक्के कर द्यावा लागेल. 

- फ्लॅट किंवा दुकान घरेदीवर 12 टक्के कर भरावा लागेल सध्या सहा टक्के कर द्यावा लागतो. 

 

जीएसटीएन नक्की काय आहे?

गुड्स ऍण्ड टॅक्स नेटवर्क म्हणजे जीएसटीएन. ही एक बिगर सरकारी नॉन प्रॉफिट संस्था असेल. या संस्थेकडे जीएसटीचा सगळा डाटा असणार आहे. स्टॉकहोल्डर्स, टॅक्सपेयर्स आणि सरकार या तिघांनाही लागणार्‍या माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा जीएसटीएन पुरवणार आहे. जीएसटीचे रजिस्ट्रेशन, टर्न फाईल करणे इत्यादी महत्त्वाची कामे जीएसटीएन करणार आहे.

जीएसटीएनमध्ये केंद्र सरकारचा २४.५ टक्के, तर राज्य सरकार आणि राज्यांच्या वित्त समित्यांचा २४.५ टक्के वाटा असेल. आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसीसारख्या बँकांचा १०-१० टक्के वाटा असेल, तर एनएसई स्ट्रॅटेजिक इनव्हेस्टमेंट कंपनीचा ११ आणि एलआयसीचा १० टक्के वाटा असेल.

 

कोणत्या सेवा आणि वस्तूंवर किती कर लागणार -

 सेवा :  

28 टक्के - पंचतारांकित हॉटेल्स, रेसक्लब बेटिंग आणि चित्रपटाची तिकिटं (सेवा)

18 टक्के - ब्रँडेड कपडे, मद्य परवाना असलेली एसी हॉटेल्स, दूरसंचार सेवा, आयटी सेवा, आर्थिक सेवा

12 टक्के - विमानाची तिकिटं (बिझिनेस क्लास), नॉन एसी हॉटेल्स, खतं, वर्क काँट्रॅक्ट्स

5 टक्के - वाहतूक सेवा, रेल्वे, विमानाची तिकिटं, ओला - उबर आदी टॅक्सी सेवा, लहान रेस्टॉरंट्स (50 लाखांपेक्षा कमी उलाढाल), बायोगॅस प्रकल्प, पवनचक्क्या

 

वस्तू : 

28 टक्के - च्युइंग गम, वॅफल्स, वेफर्स, पान मसाला, शीतपेये, रंग, शेव्हिंग क्रीम - आफ्टर शेव्ह, डिओडरंट, शांपू - हेअर डाय, सन स्क्रीन, वॉलपेपल, टाइल्स, वॉटर हीटर, डिशवॉशर, वजन काटा, वॉशिंग मशिन, एटीएम, व्हॅक्युम क्लीनर, शेव्ह्रस हेअर क्लीपर्स, ऑटोमोबाइल, मोटर सायकल्स

18 टक्के - सुगंधित साखर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज - केक्स, शीतबंद भाज्या, जाम - सॉस - सूप, इन्स्टंट फूड मिक्स, आइस क्रीम, मिनरल वॉटर, एलपीजी स्टोव्ह, हेल्मेट्स, टिशू पेपर, नॅपकीन्स, पाकिटं - वह्या, स्टीलची उत्पादनं, प्रिंटेड सर्किट्स, कॅमेरा, स्पीकर्स, मॉनिटर्स, इलेक्ट्रॉनिक खेळणी

12 टक्के - आयुर्वेदीक औषधं, चित्रकलेची पुस्तकं, रंगवायची पुस्तकं, टूथ पावडर, छत्र्या, बटर, शिवण यंत्रे, चीज - तूप, मोबाइल फोन, फळांची ज्यूस, दुधाच्या बाटल्या, नमकीन, पेन्सिल - शार्पनर, ड्राय फ्रूट्स (हवाबंद), सायकल, अॅनिमल फॅट, काँटॅक्ट लेन्स, सॉसेजेस, भांडी, शीतबंद मांस, खेळाचं साहित्य

5 टक्के - कपडे (1000 पेक्षा कमी किमतीचे), पादत्राणे (500 पेक्षा कमी किमतीची), ब्रँडेड पनीर, चहा - कॉफी, मसाले, कोळसा - केरोसीन, स्टेंट - औषधं, लाइफबोट, काजू, इन्सुलिन, अगरबत्ती, पतंग

 

टॅक्स फ्री - 

सेवा - इकॉनॉमी हॉटेल्स, 1000 रुपयांपेक्षा कमी भाडं असलेली हॉटेल्स  आणि लॉजेस

वस्तू - बिंदी - कुंकू, ताजे मांस, कच्चे मासे, स्टॅम्प्स, न्यायिक कागदपत्रे, कच्चे चिकन, छापील पुस्तके, अंडी, वृत्तपत्रे, फळे - भाज्या, काचेच्या बांगड्या, दूध - दही - ताक, मध - मीठ - पाव, खादी, बेसन आटा, मेट्रो - लोकल ट्रेन