जीएसटीचा मार्ग प्रशस्त

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कायाकल्प करू शकेल, अशी जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवा कर प्रणाली आता दृष्टिपथात येताना दिसत आहे. वस्तू व सेवेच्या स्वरूप व वर्गवारीनुसार १२ ते ४० टक्क्यांच्या

नवी दिल्ली - भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कायाकल्प करू शकेल, अशी जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवा कर प्रणाली आता दृष्टिपथात येताना दिसत आहे. वस्तू व सेवेच्या स्वरूप व वर्गवारीनुसार १२ ते ४० टक्क्यांच्या कर रचनेची शिफारस करत देशाचे मुख्य वित्तीय सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांच्या अध्यतेखालील समितीने जीएसटीवरील अंतिम अहवाल केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांना शुक्रवारी सादर केला. आता संसदेचे अंतिम शिक्कामोर्तब होण्याची प्रतीक्षा आहे.
जीएसटीमध्ये राज्य व केंद्र या कराच्या दृष्टीने सध्या भिन्न असलेल्या दोन्ही रचना मोडीत निघत सर्वसमावेशक एकच केंद्रीय रचना अस्तित्वात येईल. राज्य व केंद्र सरकार यांच्या महसुलाचे नुकसान न होता व विशेषत: आंतरराज्य व्यवहारांतही महसुली नुकसान न होता कर प्रणाली विकसित करणे हे एक मोठे आव्हान होते. या आव्हानात्मक परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी कराची विभागणी तीन टप्प्यांत केली आहे. यातील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे सर्वसाधारण दराचा. कारण यामध्येच बहुतांश वस्तू व सेवांचा समावेश होणार आहे.
यामध्ये केंद्र सरकारचे प्रमाण ८ टक्के तर राज्य सरकारचे प्रमाण ९ टक्के निश्चित करण्यात आले आहे. याचसोबत दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा होता तो आंतरराज्य व्यवहारातींल कराचा. त्यावरील १ टक्क्याचा करही रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यांतील महसुली असमतोल दूर होणार आहे.
गेल्या ८ वर्षांपासून जीएसटी रखडला असून, या कर प्रणालीस मान्यता मिळाल्यास सध्या देशात असलेले कराचे जंजाळ किंवा एकावर एक कर आकारणी अशी क्लिष्ट व्यवस्था नष्ट होत राज्य व देशात एकच कर प्रणाली अशी नवीन सुसूत्र व्यवस्था अस्तित्वात येणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

महागाईचा भडका उडणार
राज्य व केंद्रात एकच कर रचना हे मूलभूत सूत्र असलेल्या जीएसटीसारख्या कराची अंमलबजावणी आजवर ज्या ज्या देशांनी केली आहे, त्या त्या देशांत हा कर लागू झाल्यावर तातडीने महागाई किमान ४ ते ५ टक्क्यांनी भडकली आहे. ही महागाई वाढीव उत्पन्नाच्या अनुषंगाने स्थिरावण्यास किमान दोन ते अडीच वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे १ एप्रिल २०१६पासून सरकारच्या नियोजनानुसार जर जीएसटी देशात लागू झाला तर महागाई भडकण्याची शक्यता आहे.

‘लोकमत’चे वृत्त अचूक
आंतरराज्य व्यवहारातींल कराच्या मुद्द्यावर केंद्राने नमते घेतले असून, त्यावरील एक टक्क्याचा करही रद्द करण्यास सरकार राजी झाले असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने शुक्रवारच्या अंकात म्हणजे तशा नेमक्या शिफारशीचा समावेश असलेला अहवाल प्रसिद्ध होण्याच्या आधीच दिले होते.

विरोध मावळणार ?
जीएसटीबाबत काँग्रेसने घेतलेल्या ठोस विरोधाच्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच दिल्लीत काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशी पाऊण तास चर्चा केली होती. या चर्चेनंतर काँग्रेसने आपली भूमिका बदललेली नाही, असे शुक्रवारी पक्षाच्या प्रवक्त्या सुश्मिता देव यांनी स्पष्ट केले. अर्थात काँग्रेसच्या तीन मुख्य मागण्या सरकारने मान्य केल्यास विरोधासाठी विरोध अशी भूमिका काँग्रेसची असणार नाही, हेही एव्हाना स्पष्ट झाले आहे.

तूर्तास ‘या’ वस्तू व सेवांना वगळले
महसूलप्राप्तीसाठी राज्य सरकाराच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या बांधकाम उद्योग, वीज, मद्य, पेट्रोलियम पदार्थ यांना तूर्तास जीएसटीतून वगळण्यात आले आहे. मात्र, यावर सर्वमान्य तोडगा काढून लवकरच या घटकांनाही जीएसटीमध्ये समाविष्ट करून घेण्यात येणार आहे.

असे आहेत कराचे टप्पे
पहिला टप्पा, ‘कन्सेशनल रेट’ १२ टक्के (जीवनोपयोगी)
सर्वसाधारण दर १७ ते १८ टक्के (जीवनावश्यक नसल्या तरी दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तू)
उच्च अथवा चैनीच्या वस्तूंकरिता तब्बल ४० टक्के दराची शिफारस समितीने केली आहे.
आंतरराज्य व्यवहारातील १ टक्का कर रद्द करण्याची शिफारस
- अर्थात नेमके शुक्रवारीच दिल्लीतील एका संमेलनात बोलताना जीएसटी विधेयकाचा मार्ग प्रशस्त झाल्याचे राजकीय संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या खुबीने दिले. ते म्हणाले, संसद चालत आहे ही गूड न्यूज आहे. त्याचे श्रेय केवळ मोदींना नव्हे, सर्वच पक्षांना जाते, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

राज्य किंवा केंद्र अशा दोन पातळ्यांवर बाजाराची विभागणी न करता, देश ही एकच बाजारपेठ हे सूत्र केंद्रस्थानी मानून ही रचना साकारण्यात आली आहे.
- अरविंद सुब्रह्मण्यम,
वित्तीय सल्लागार