जीएसटीचा दर सामान्यांना परवडणारा असावा

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयकावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेस नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी विधेयकाच्या मसुद्यावर प्रश्नचिन्ह लावले.

नितीन अग्रवाल,

नवी दिल्ली- वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयकावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेस नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी विधेयकाच्या मसुद्यावर प्रश्नचिन्ह लावले. सामान्य माणूस डोळ्यासमोर ठेवून दर निश्चित करण्याची मागणी करताना काँग्रेसने या विधेयकाला कधीही विरोध केला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जीएसटीला मनी विधेयक म्हणून नाही तर वित्त विधेयक म्हणून सादर केले जाईल, अशी हमी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी द्यायला हवी, असे चिदंबरम यांनी बुधवारी राज्यसभेत म्हटले. या विधेयकावर संसदेच्या
दोन्ही सभागृहांनी शिक्कामोर्तब
करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ते मनी विधेयक या स्वरूपात सादर केले
जाऊ नये, असेही त्यांनी जोर देऊन सांगितले.
लोक महागाईच्या ओझ्याखाली दबू नयेत यासाठी या कराचा सामान्य दर १८ टक्क्यांहून कमी ठेवावा, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. अधिक उत्पन्न असलेल्या देशांत चुकता करण्यात येणाऱ्या अप्रत्यक्ष कराची सरासरी १६.४ टक्के, तर भारतासारख्या विकसनशिल देशांत १४.१ टक्के आहे. प्रत्यक्ष कराचा महसूल नेहमीच अप्रत्यक्ष कराहून अधिक असायला हवा, असेही त्यांनी म्हटले.
संजय राऊत यांचा आरोप
चर्चेत सहभागी होताना शिवसेनेचे संजय राऊत यांनी केंद्र सरकार मुंबई महापालिकेचे आर्थिक कंबरडे मोडायला निघाल्याचा आरोप केला. वस्तू आणि सेवा करामुळे (जीएसटी) मुंबईचे चार प्रमुख तपासणी नाके बंद होतील. हे केवळ मुंबईसाठीच नाही, तर देशाच्या सुरक्षेसाठीही धोक्याचे ठरेल, असा इशारा त्यांनी दिला. राऊत म्हणाले की, मुंबई महापालिकेचा तपासणी नाका महसुलाचा सर्वात मोठा मार्ग असून, त्याद्वारे वार्षिक ७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर गोळा होतो.
त्यातून अनेक सुविधा पुरविल्या जातात. मुंबईला कमकुवत करणे घातक ठरेल. मुंबईने देशाला नेहमीच दिले आहे. एकूण आयकराचा ३० टक्के भाग, ६० टक्के अबकारी कर, २० टक्के केंद्रीय उत्पादन शुल्क, ४० टक्के परदेश व्यापार कर आणि ४० हजार कोटींचा कॉर्पोरेट कर केंद्राला मुंबईकडून मिळतो.
अण्णा द्रमुकचा विरोध
जीएसटी विधेयकामुळे भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेचेच उल्लंघन होत आहे. हे विधेयक घटनेच्या कलम २१ च्या विरोधात आहे, असा आरोप अद्रमुकने राज्यसभेत केला. अद्रमुकचे नवनीत कृष्णन म्हणाले की, या विधेयकाने तामिळनाडूला कायमस्वरूपी आर्थिक तोटा सहन करावा लागणार आहे. घटनेच्या कलम २१ चे जीएसटीमुळे उल्लंघन होत आहे. जीएसटीची कर पद्धती स्थलाधिष्ठित आहे. वस्तूंच्या जेथे निर्माण होतात, तेथे कर लावताच येत नाही. त्यामुळे तामिळनाडूला ९,२७0 कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागेल.
>काळा पैसा विधेयकाचे काय झाले : सपा
समाजवादी पार्टीचे नरेश अग्रवाल म्हणाले की, देशाच्या प्रगतीत अडथळा ठरत असल्याचा दोष आमच्यावर येऊ नये, यासाठी आम्ही जीएसटीला पाठिंबा दिला आहे. राओला सरकार प्रत्येक विधेयक आणताना असा आव आणते की, जणू संपूर्ण देशच आता बदलून जाणार आहे; पण तसे काही होताना दिसत नाही. तुम्ही असाच गाजावाजा करून काळ्या पैशाचे विधेयक आणले. त्याचे काय झाले? महागाई वाढेल, असे काही करू नका. १0 लाखांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना जीएसटीमधून वगळायला हवे.