राज्यसभेत जीएसटी रखडले

संसदेच्या वादळी अधिवेशनाची बुधवारी सांगता झाली. सरकारने आटोकाट प्रयत्न करूनही महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळवता आली नाही.

शीलेश शर्मा,  नवी दिल्ली
संसदेच्या वादळी अधिवेशनाची बुधवारी सांगता झाली. सरकारने आटोकाट प्रयत्न करूनही महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळवता आली नाही. विशेषत: राज्यसभेतील कामकाजाच्या खोळंब्यामुळे सभापती हमीद अन्सारी यांच्यावर उद्विग्न होण्याची पाळी आली.
सभागृहांची प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी खासदारांनी आत्मपरीक्षण करावे, अशी समजही त्यांनी दिली. शेवटच्या दिवशीही अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून संसद दणाणली. काँग्रेसने लोकसभेत सभात्यागाचा मार्ग अवलंबला. राज्यसभेत विरोधक सरकारवर वरचढ बनल्याचे चित्र दिसून आले. उत्तर प्रदेशात राममंदिराच्या नावावर दंगली भडकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा मुद्दाही गाजला. संसदेचे कामकाज संपले असले तरी बाहेरील वातावरण तापले आहे. सरकारने विरोधकांबाबत सूडाचे राजकारण अवलंबले त्यामुळे कामकाजाच्या खोळंब्यासाठी आम्हाला जबाबदार धरता येणार नाही, असे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी स्पष्ट केले. लोकसभेत ८ तास ३७ मिनिटांचे कामकाज वाया गेल्याचे लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी स्पष्ट केले.
२६ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या अधिवेशनात केवळ २० बैठकी झाल्या. राज्यसभेत कामकाजाचे ४७ तास वाया गेले. काँग्रेसने गदारोळ घालणाऱ्या मुद्यांची एकापाठोपाठ भर घातली.
लोकसभेचे कामकाज तुलनेत चांगले राहिले. एकूण १३ विधेयके पारित झालीत. विरोधकांनी गोंधळ घालूनही वाढती महागाई, पूर, दुष्काळासारख्या महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चाही झाली.