जीएसटी, भूसंपादन मागे पडण्याची चिन्हे

संसदेचे अधिवेशन सोमवारपासून प्रारंभ होत असून उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट आणि शत्रू संपत्ती वटहुकूमाला मंजुरीसह प्रलंबित वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी), भूसंपादन

- हरीश गुप्ता,  नवी दिल्ली

संसदेचे अधिवेशन सोमवारपासून प्रारंभ होत असून उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट आणि शत्रू संपत्ती वटहुकूमाला मंजुरीसह प्रलंबित वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी), भूसंपादन विधेयकाचेही मोठे आव्हान केंद्र सरकारसमक्ष आहे.
सहा नवीन सदस्यांची नियुक्ती आणि काही प्रादेशिक पक्षांच्या पाठिंब्यानंतरही राज्यसभेत सरकारला बहुमत नाही. त्यामुळे प्रथम संसदेचे कामकाज सुरळीत करण्यावर सरकारचा भर राहणार असून त्यानंतर हे मुद्दे मांडले जातील. सरकारने मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला आम्हाला संघर्ष नको असून कुठल्याही मुद्यावर चर्चेची तयारी असल्याचे यापूर्वीच कळविले आहे.
दुसरीकडे काँग्रेसला सुद्धा संसदेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करण्याची इच्छा नाही. परंतु पक्षातर्फे उत्तराखंडमध्ये अधिकाराचा गैरवापर, दुष्काळ परिस्थितीची चुकीच्या पद्धतीने हाताळणी आदी मुद्यांवर मात्र विरोध केला जाईल.
अधिवेशनात सरकारचे मुख्य प्राधान्य लोकसभेने मंजूर केलेल्या आणि राज्यसभेत अडकलेल्या सात विधेयकांशिवाय सर्वसामान्य अर्थसंकल्प व रेल्वे अर्थसंकल्प विधेयकाचा मार्ग मोकळा करून घेण्याला असणार आहे.
या सात विधेयकांमध्ये खाण आणि खनिज (विकास व नियमन) दुरुस्ती विधेयक, व्हिसल ब्लोअर संरक्षण दुरुस्ती विधेयक, भारतीय विश्वस्त संस्था दुरुस्ती विधेयक, उद्योग (विकास व नियमन) दुरुस्ती विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन (शेड्युल कास्टस) आॅर्डर (अमेंडमेंट) आणि रिपिलिंग अ‍ॅण्ड अमेंडिंग (थर्ड) बिल या विधेयकांचा समावेश आहे.


काँग्रेसच्या आग्रहाखातर शत्रू संपत्ती विधेयक प्रवर समितीकडे वर्ग करण्यात आले होते. हे विधेयक मंजूर झाले नाही तर सरकार पुन्हा यासंदर्भातील वटहुकूम काढेल. राज्यसभेत बहुमताअभावी जीएसटी विधेयकाच्या बाबतीतही सरकार नशिबावरच अवलंबून आहे.
उत्तराखंडचा जेथवर प्रश्न आहे सरकार यापुढे कुठलीही कार्यवाही करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करेल.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मध्येच गुंडाळण्यात आले होते आणि आता २५ एप्रिलपासून सुरू होणारे अधिवेशन हे तांत्रिकदृष्ट्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नाही.

हे नवे सत्र असून १५ बैठकांसह १३ मे रोजी त्याचा समारोप होईल.
सरकारने लोकपाल आणि लोकायुक्त व इतर संबंधित कायदे दुरुस्ती विधेयक २०१४ आणि भूसंपादन दुरुस्ती विधेयकाचाही आपल्या यादीत समावेश केला असला तरी वेळेच्या कमतरतेमुळे ही दोन विधेयके मांडली जाण्याची शक्यता कमी आहे.
१५ मंत्रालयांना निधी वाटपाच्या मागणीवर संसदेत चर्चा करण्याची सरकारची योजना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या नवीन महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केल्या आहेत त्यांच्याशी संबंधित मंत्रालयांची यासाठी निवड करण्यात आली आहे.