‘जीएसटी’ला सर्वांचा पाठिंबा

जीएसटी विधेयक राज्यसभेत मांडता आल्याने काँग्रेस आणि भाजपकडून राजकीय वैरभाव प्रत्ययास येणाऱ्या राज्यसभेत बुधवारी मात्र अत्यंत सलोख्याचे वातावरण अनुभवास आले.

हरीश गुप्ता,

नवी दिल्ली- भारताच्या आर्थिक क्षमतेची दिशा निश्चित करणारे ‘एक राष्ट्र, एक करप्रणाली’ची मुहूतमेढ रोवणारे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयक अखेर राज्यसभेत मांडता आल्याने काँग्रेस आणि भाजपवर स्तुतीसुमने उधळण होणे दोन वर्षापासून राजकीय वैरभाव प्रत्ययास येणाऱ्या राज्यसभेत बुधवारी मात्र अत्यंत सलोख्याचे वातावरण अनुभवास आले. अद्रमुकचे १२ सदस्य वगळता राज्यसभेत ‘एकच ताल आणि सूर’निनादला. जीएसटी पुढच्या वर्षी लागू करण्याचा सरकारचा मानस असला, तरीही जीएसटी २०१८ च्या आधी लागू होणार नाही. किमान दोन वर्षे तरी लागण्याची शक्यता दिसते.
पुढल्या वर्षाच्या सुरुवातीला जीएसटी लागू करण्याचा सरकारचा इरादा आहे, असे संकेत वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले. परंतु, काँग्रेसचे उपनेते आनंद शर्मा यांना तसे वाटत नाही. किमान दोन वर्षे तरी लागतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
जीएसटीवर काँग्रेस आणि भाजप दरम्यानच्या वाटाघाटी प्रक्रियेत सहभागी असलेले काँग्रेस जयराम रमेश यांनीही म्हटले की, पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर (२०१९) परिपूर्ण जीएसटी लागू होऊ शकते.
आज घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यास ते लोकसभेत मांडले जाईल. पुन्हा ते राज्यसभेत आल्यानंतर या घटनादुरुस्ती विधेयकाला किमान १६ राज्यांची मंजुरी मिळणे जरुरी आहे. त्यानंतरच पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाईल. एकाही राज्याकडून दुरुस्ती आली नाही, तर मार्च २०१७ मध्येच अंतिम मंजुरी मिळेल. अन्यथा, संसदेच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक पुन्हा राज्यांकडे जाईल.
त्यानंतर केंद्र सरकार एक स्वतंत्र विधेयक (एकात्मिक वस्तू-सेवा विधेयक) आणेल. डिसेंबरमध्ये किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाईल. या विधेयकात केंद्रीय कर प्रणालीत कोणत्या वस्तूंचा समावेश असेल, याची यादी असेल. तसेच केंद्रीय कर कोणत्या वस्तूंवर लागेल आणि राज्याला केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीचा उल्लेख असेल.
त्याचबरोबर प्रत्येक राज्याला स्वत:चे जीएसटी विधेयक मंजुर करून घ्यावे लागेल. यातही राज्य सरकारचा कोणत्या वस्तूंवर कर लागेल, अशा वस्तूंची यादी असेल. पण आंतरराज्य सेवा कराचा तिढा कसा निकाली काढणार? हे अद्याप स्पष्ट नाही. एकूण ३६० हून अधिक वस्तू अगोदरच स्टेट जीएसटीबाहेर ठेवल्या आहेत. तसेच केंद्रीय जीएसटीच्या व्याप्तीतून ७५ वस्तूं बाहेर ठेवण्यात आलेल्या आहेत. तेव्हा वस्तूंच्या यादीत खूप बदल होतील.