‘जीएसटी’चा मुहूर्त १ जुलैच

कर व्यवस्थेतील सर्वांत मूलगामी सुधारणा म्हणून अपेक्षित असलेला ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) येत्या १ जुलैपासून देशभर लागू होईल

नवी दिल्ली : स्वातंत्र्योत्तर भारतातील अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेतील सर्वांत मूलगामी सुधारणा म्हणून अपेक्षित असलेला ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) येत्या १ जुलैपासून देशभर लागू होईल, असे केंद्र सरकारने मंगळवारी जाहीर केले.
या नव्या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीबाबत सर्व राज्यांमध्ये सहमती झाल्याने ती लागू करण्यास विलंब होण्याचे काही कारण नाही. परिणामी, येत्या १ जुलैपासून ‘जीएसटी’ लागू होऊ शकेल, असे केंद्रीय वित्त मंत्रालयातील आर्थिक बाबींचे सचिव शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.
याआधी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत राज्यांमध्ये मतभेद झाल्याने कदाचित ‘जीएसटी’ची तारीख १ जुलैच्याही पुढे जाईल, असे वाटले होते. परंतु दास यांच्या या ताज्या वक्तव्यानंतर या अटकळींना पूर्णविराम मिळेल, असे वाटते. यानुसार ‘जीएसटी’ खरंच लागू झाला तर अशा प्रकारच्या क्रांतिकारी करप्रणालीसाठीची भारताची एका दशकाची प्रतीक्षा संपुष्टात येईल.
अशा प्रकारचा नवा कर लागू करण्यास मुभा देणारी घटनादुरुस्ती संसदेने याआधीच मंजूर केली आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होण्याआधी केंद्रीय पातळीवर तीन व राज्यांच्या पातळीवर प्रत्येकी एक कायदा मंजूर व्हावा लागेल. हा सर्व वैधानिक प्रक्रिया येत्या दोन-तीन महिन्यांत पूर्ण होतील, याविषयी सरकारला खात्री आहे.
केंद्रीय पातळीवर ‘इंटेग्रेटेड जीएसटी’, ‘सेंट्रल जीएसटी’ आणि महसुलात येणाऱ्या तुटीबद्दल राज्यांना भरपाई देण्यासंबंधीचा कायदा असे तीन कायदे करावे लागणार आहेत. यापैकी भरपाईसंबंधीच्या कायद्याच्या मसुद्यास ‘जीएसटी’ कौन्सिलच्या १८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत मंजुरी मिळालेली आहे. मध्यावधी सुटीनंतर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसरे सत्र ९ मार्चपासून सुरू व्हायचे आहे. त्याआधी ४ आणि ५ मार्च रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत इतरही दोन कायद्यांचे मसुदे मंजूर करून घेण्याची सरकारची योजना आहे. केंद्राप्रमाणे राज्यांनाही आपापल्या पातळीवर राज्य जीएसटी कायदे त्यांच्या विधिमंडळांत मंजूर करून घ्यावे लागतील. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>दरांचे टप्पे लवकरच
५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे ‘जीएसटी’च्या दराचे टप्पे याआधीच ठरविण्यात आले आहेत.
प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करण्याआधी सर्व करपात्र वस्तूंची कराच्या या टप्प्यांनुरूप वर्गवारी करावी लागेल.
जीएसटी कौन्सिलची आगामी बैठक उरकल्यावर अधिकारी हे काम करतील, असे अपेक्षित आहे.