'जीएसटी नवविवाहित सुनेसारखी, अॅडजस्ट होण्यासाठी वेळ लागेल'

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) नवविवाहित सुनेसारखी आहे, जिला कुटुंबात अॅडजस्ट होण्यासाठी वेळ लागतो असं केंद्रीय मंत्री अर्जून राम मेघवाल बोलले आहेत

नवी दिल्ली, दि. 29 - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) नवविवाहित सुनेसारखी आहे, जिला कुटुंबात अॅडजस्ट होण्यासाठी वेळ लागतो असं केंद्रीय मंत्री अर्जून राम मेघवाल बोलले आहेत. 'केंद्र सरकारने देशाच्या प्रगतीसाठी जीएसटी कायदा आणला आहे', असंही ते बोलले आहेत. 'जर रिअल इस्टेट इंडस्ट्रीला जीएसटीसंबंधी काही समस्या असतील तर त्यांनी सरकारशी संपर्क साधावा', असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे. 

'कुटुंबाची प्रगती व्हावी आणि ती योग्य दिशेने व्हावी यासाठी आपण सुनेला घरात आणतो. त्याचप्रमाणे जीएसटी देशासाठी एका नवविवाहित सुनेप्रमाणे आहे. देशाची योग्य दिशेने प्रगती व्हावी यासाठी आम्ही हा कायदा आणला आहे', असं अर्जून राम मेघवाल बोलले आहेत. रिअॅल्टी कॉन्फरन्समध्ये बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं. 

स्टेच बँक ऑफ इंडियाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर रजनीश कुमार यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्जून राम मेघवाल यांनी ही माहिती दिली. जीएसटीबद्दल स्पष्टता नसल्याचं रजनीश कुमार बोलले होते. 

जीएसटी म्हणजे काय ?
जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.

या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे.

डिजिटल पेमेंट केल्यास २ टक्के सवलत ?, सूट वा रोख परतावा मिळणार
दोन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यवहार डिजिटल माध्यमातून केल्यास प्रोत्साहन लाभाच्या (इन्सेंटिव्ह) स्वरूपात वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) २ टक्के सवलत देण्याचा विचार सरकार करीत आहे. हा निर्णय झाल्यास डिजिटल माध्यमातील खरेदी दोन टक्क्यांनी स्वस्त होईल.

उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, सूट (डिस्काउंट) अथवा रोख-परतावा (कॅशबॅक) या पद्धतीने ही सवलत दिली जाऊ शकते. वित्त मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक, मंत्रिमंडळ सचिव आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व आयटी मंत्रालय यांच्यात सध्या या विषयावर चर्चा केली जात आहे. भारताला रोखमुक्त अर्थव्यवस्था करण्याची योजना सरकारने आखली आहे. तिला अनुसरून हा निर्णय घेतला जात आहे. छोट्या व्यवहारासह सर्व प्रकारच्या डिजिटल व्यवहारांवर सवलत देण्याची कल्पना यामागे आहे.