आयुर्वेद, युनानी आणि होमिओपॅथी शाखेतील मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 9, 2020 05:20 AM2020-06-09T05:20:26+5:302020-06-09T05:21:38+5:30
अखेर शासनाने दिली मान्यता; अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनांचा समावेश
मुंबई : कोरोना (कोविड) या संसर्गजन्य आजाराच्या पार्श्वभूमीवर ‘टास्क फोर्स आॅन आयुष फोर कोविड -१९ समिती’ने राज्य शासनाला उपचारपद्धतीविषयक मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार सोमवारी राज्य शासनाने या सूचनांना मान्यता दिली असून आयुर्वेद, युनानी व होमिओपॅथी विषयी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. यात कोविडच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाय व अलाक्षणिक (लक्षणेविरहित) रुग्णांवरील उपचारांसदर्भात सूचना जाहीर केल्या आहेत.
या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमध्ये वैयक्तिक स्वच्छतेचे पालन करणे, वारंवार साबणाने हात वीस सेंकदापर्यंत धुणे, सर्दी व खोकल्यासाठी शिष्टाचार पाळणे, ज्या व्यक्ती आजारी आहेत किंवा ज्यांना सर्दी खोकला इ. आजाराची लक्षणे आहेत, अशा व्यक्तींशी संपर्क टाळावा या सूचनांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणेच, या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आयÞुर्वेद, युनानी व होमिओपॅथी उपचार प्रक्रियेची घोषणा करण्यात आली आहे. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार या उपचार पद्धतींचा अवलंब करावा, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
याविषयी, आयुष टास्क फोर्समधील सदस्य डॉ. जसवंत पाटील यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री व वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्या सहकार्यामुळे ही मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरात लवकर घोषित होण्यास मदत झाली आहे. या शाखांमधील उपचारपद्धतींमुळे राज्यातील कोरोना (कोविड-१९) वर नियंत्रण मिळविण्यास निश्चितच मदत होईल. त्यामुळे भविष्यातही टास्क फोर्सकडून यासाठी आरोग्य विभागासोबत विविध पातळ्यांवर काम करण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचा निर्धार करत आहोत.
‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल
दोन दिवसांपूर्वी ‘लोकमत’मध्ये ‘परवानग्यांच्या गर्तेत अडकला होमिओपॅथीचा मार्ग’ हे वृत्त राज्यस्तरावर प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची दखल राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी घेऊन त्वरित याविषयी ठोस निर्णय घेतला. यापूर्वीही ‘लोकमत’ने आयुर्वेद व होमिओपॅथी शाखेतील तज्ज्ञांच्या भूमिकाही लोकमतने पाठपुरावा केला होता. या विषया संदर्भात लोकमतने वारंवार वृत्त प्रकाशित केले, याची दखल केंद्र शासनाने घेतली होती.