गुजरातमध्ये निवडणूकपूर्व धमाक्याला सुरुवात, शिक्षकांना पगारवाढ; पालिका कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग होणार लागू

विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गुजरात सरकारने शिक्षक आणि नगरपालिकेतील कर्मचा-यांसह अन्य कर्मचा-यांना वेतनवाढ देण्याची घोषणा करून निवडणूक भेट दिली आहे.

अहमदाबाद : विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गुजरात सरकारने शिक्षक आणि नगरपालिकेतील कर्मचा-यांसह अन्य कर्मचा-यांना वेतनवाढ देण्याची घोषणा करून निवडणूक भेट दिली आहे.
अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना मिळणा-या निश्चित वेतनात घसघशीत वाढ होणार असून, राज्यातील १०५ नगरपालिकेच्या कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळणार आहे.
‘मा-वात्सल्य’ योजनेखालील गंभीर आजारासाठी मोफत वैद्यकीय उपचारासाठीची उत्पन्नाची मर्यादा वार्षिक १.५० लाख रुपयांवरून २.५० लाख रुपये केली आहे. मा-वात्सल्य योजनेचा अधिक लोकांना लाभ मिळावा म्हणून आम्ही उत्पन्न मर्यादा २.५० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी गांधीनगर येथे पत्रकारांना सांगितले.
माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांचे मासिक वेतनही १६,५०० रुपयांवरून २५,००० रुपये करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असे सांगून नितीन पटेल म्हणाले की, सहायक शिक्षकांनाही दरमहा १०,५०० रुपयांऐवजी आता १६,२२४ रुपये वेतन मिळेल. प्रशासकीय सहायकांनाही ११,५०० रुपयांऐवजी आता दरमहा १९,९५० रुपये वेतन मिळेल. शासकीय अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व प्रशासकीय कर्मचाºयांच्या वेतनात अशीच वाढण्यात करण्यास मंजुरी देण्यात येणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी सांगितले.
नितीन पटेल यांच्याकडे अर्थखातेही आहे. नगरपालिकेच्या जवळपास १५,००० कर्मचाºयांनाही वेतनवाढीचा लाभ मिळणार आहे, असे ते म्हणाले. (वृत्तसंस्था)

१५ हजार कर्मचा-यांना मिळणार फायदा

१०५ स्थानिक संस्थांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देण्याची परवानगी देण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यातील १६२ नगरपालिकांपैकी १०५ नगरपालिका आपल्या कर्मचाºयांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देतात.

या कर्मचा-यांच्या मागणीवर विचार करून आम्ही १०५ नगरपालिकेच्या कर्मचाºयांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याची मंजुरी दिली आहे. जवळपास १५,००० कर्मचा-यांना या वेतनवाढीचा लाभ मिळेल, असेही पटेल यांनी सांगितले.