गोध्रा प्रकरणात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात तत्कालीन गुजरात सरकार अपयशी, न्यायालयानं ओढले ताशेरे

2002मध्ये झालेल्या गोध्रा हत्याकांड प्रकरणात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात तत्कालीन गुजरात सरकार अपयशी ठरल्याचे गुजरात उच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले आहेत.

अहमदाबाद - 2002मध्ये झालेल्या गोध्रा हत्याकांड प्रकरणात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात तत्कालीन गुजरात सरकार अपयशी ठरल्याचे गुजरात उच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले आहेत. तर दुसरीकडे गुजरात उच्च न्यायालयानं 11 दोषींची फाशीच्या शिक्षेचं जन्मठेपेत रुपांतर केलं आहे.

तत्कालीन गुजरात सरकार कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपकाही न्यायालयानं ठेवला आहे. 27 फेब्रुवारी 2002मधील गोध्रा कांडाचा आज निर्णय आला आहे. त्यावेळी साबरमती ट्रेनमध्ये आग लावण्यात आली होती. या दुर्घटनेत 59 लोकांचा मृत्यू झाला होता. या ट्रेनच्या डब्यातून अयोध्याहून परतणारे प्रवासी बहुतांश कारसेवक होते. या प्रकरणात एसआयटीच्या विशेष न्यायालयानं 31 आरोपींना दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली होती. तर 20 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती.

एसआयटीनं या प्रकरणात 63 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. एसआयटीच्या निर्णयाला न्यायालयानं आरोपींच्या वकिलांनी आव्हान दिलं होतं. तसेच गुजरात सरकारनं 63 आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यासाठी गुजरात उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. या प्रकरणावर सुनावणी करताना आज न्यायालयानं त्या 11 दोषींच्या फाशीच्या शिक्षेचं जन्मठेपेत रुपांतर केलं आहे. गुजरात दंगलीवरून अनेकदा भाजपाला लक्ष्य करण्यात आलं आहे. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींवर गोध्रा प्रकरणावरून अनेकदा टीका करण्यात येते.

विशेष म्हणजे तेव्हाचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनीही मोदींना राजधर्माचं पालन करण्याचा सल्ला दिला होता. काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष गुजरात दंगलीवरून नेहमीच नरेंद्र मोदींना घेरण्याचा प्रयत्न करत असतात. गुजरात उच्च न्यायालयानं गोध्रा हत्याकांडातील पीडितांना 10 लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही दिले आहेत. न्यायालयानं 6 आठवड्यांच्या आत भरपाई देण्याचे आदेश गुजरात सरकारला दिले आहेत.