दिल्लीत लागू होणार गुजरातचा 'कायदा', उपराज्यपालांनी अमित शहांना केली शिफारस

Gujarat PASAA: गुजरातमध्ये चर्चेत राहणारा PASAA कायदा दिल्लीत लागू करण्याचा प्रस्ताव गृहमंत्रालयाला पाठवण्यात आला आहे.

Gujarat PASA Act: गेल्या अनेक दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत केंद्राच्या अध्यादेशावरुन मोठा गोंधळ सुरू आहे. यातच आता गुजरात राज्यातील एक 'कायदा' दिल्लीत लागू होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी राष्ट्रीय राजधानीत 'गुजरात प्रिव्हेन्शन ऑफ अँटी-सोशल अॅक्टिव्हिटीज अॅक्ट (PASAA) 1985' लागू करण्याची शिफारस केली आहे. यासंदर्भात गृहमंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. हा कायदा काय आहे आणि तो का चर्चेत आहे, ते जाणून घेऊ...

या कायद्यांतर्गत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी, असामाजिक कृत्ये रोखण्यासाठी धोकादायक गुन्हेगार, अवैध मद्य विक्रेते, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि वाहतूक करणारे, ट्रॅफिकचे नियम मोडणारे आणि मालमत्ता बळकावणारे यांना प्रतिबंधात्मक कोठडीत घेऊन कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

गुजरातचा PASAAA कायदा चर्चेत 

गुजरातचा पासा कायदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत राजकीय आणि सामाजिक संघटनांनी गुजरात सरकारवर अनेकदा टीका केली आहे. या कृत्याबद्दल न्यायालयानेही सरकारला फटकारले आहे. दोन वर्षांपूर्वी या कायद्यांतर्गत एका डॉक्टरला ताब्यात घेतल्यानंतर हा कायदा चर्चेत आला होता.

डॉक्टराची सुटका करण्यात आली
रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन (कोरोना रुग्णांना दिले जाणारे इंजेक्शन) विकल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी डॉ. मितेश ठक्कर यांना ताब्यात घेतले होते. 27 जुलै 2021 रोजी, 106 दिवस तुरुंगात घालवल्यानंतर, गुजरात उच्च न्यायालयाने मितेश ठक्करला सोडण्याचे आदेश दिले होते.  पासा कायद्यांतर्गत डॉक्टराच्या अटकेला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, राज्याने 2018 आणि 2019 मध्ये अनुक्रमे 2,315 आणि 3,308 नागरिकांना कायद्यांतर्गत ताब्यात घेतले आहे.

सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली 
गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, सरकारने मे महिन्यात या कायद्यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य पडताळणी व आधाराशिवाय केवळ एका गुन्ह्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी करू नये, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर, 3 मे रोजी गुजरातच्या गृहविभागाने अधिकार्‍यांना सूचना जारी केल्या आणि त्यांना वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनच कारवाई करण्यास सांगितले.