उद्योगस्नेही धोरणात गुजरात अग्रेसर !

देशातील उद्योगस्नेही राज्यांची क्रमवारी केंद्र सरकारने (डिपार्टमेंट आॅफ इंडस्ट्रीयल पॉलिसी अँड प्रमोशन्स-डीआयपीपी) जागतिक बँकेच्या सहयोगाने सादर केली असून

नवी दिल्ली : देशातील उद्योगस्नेही राज्यांची क्रमवारी केंद्र सरकारने (डिपार्टमेंट आॅफ इंडस्ट्रीयल पॉलिसी अँड प्रमोशन्स-डीआयपीपी) जागतिक बँकेच्या सहयोगाने सादर केली असून, यामध्ये गुजरात राज्य ७१.१४ टक्क्यांसह पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे दिसून आले आहे; तर या यादीत महाराष्ट्र आठव्या क्रमांकावर आहे. उद्योगस्नेही अशा १८२ राष्ट्रांच्या यादीत भारत १४२व्या स्थानावर असल्याचेही दिसून आले.
भारतात गुंतवणुकीस अनुकूल वातावरण नाही अथवा लालफितीचा कारभार यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास अनेक वर्षे लागतात, अशा प्रचारामुळे गुंतवणुकीला खीळ बसत असल्याची चर्चा कायमच असते. परंतु या अहवालामुळे अनेक अशा चर्चांना विराम मिळाला असून, गुंतवणुकीची व विविध राज्यांच्या उद्योगस्नेही धोरणांची राज्यनिहाय स्थिती उपलब्ध झाली आहे. या अहवालानुसार आंध्र प्रदेश (७०.१२ टक्के) दुसऱ्या स्थानावर, झारखंड (६३.०९ टक्के) तिसऱ्या स्थानावर, छत्तीसगड (६२.४५ टक्के) आणि मध्य प्रदेश (६२ टक्के) पाचव्या स्थानावर आहे.
उद्योगस्नेही धोरण आहे अथवा कसे, यासाठी काही निकष निश्चित करण्यात आले होते. यामध्ये उद्योगाची स्थापना करणे, जमीन उपलब्ध करून देणे, कामगार कायद्यातील नियमन, पायाभूत सुविधांची उपलब्धी, नोंदणी प्रक्रिया, कर प्रक्रिया, कंत्राट पद्धती अशा विविध घटकांचा समावेश होता.
या निकषांच्या आधारे राज्यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. एखाद्या उद्योगाच्या दृष्टीने गुंतवणुकीपासून ते व्यवसायाची प्रत्यक्ष सुरुवात यामध्ये विविध प्रकारचे कर हा कायमच कळीचा मुद्दा असतो; परंतु अनेक राज्यांतून करांचे सुसूत्रीकरण, सुलभीकरण झाल्याचे दिसून
आले आहे.

आॅनलाइन कर संकलनात देश अग्रेसर
राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील कर संकलनात आता आॅनलाइन प्रणाली चांगलीच रुजली आहे. देशातील २९ राज्यांतून व्हॅटचा भरणा आॅनलाइन होतो, तर २८ राज्यांतून सीएसटी आॅनलाइन भरला जातो. व्हॅटच्या ई-फायलिंगची सुविधा ३० राज्यांतून उपलब्ध आहे, तर २७ राज्यांतून सीएसटीचे ई-फायलिंग होते.

२९ राज्यांतून मोठी सुधारणा झाली
उद्योगांना जमीन उपलब्ध करून देणे आणि बांधकामाशी संबंधित विविध परवानग्या हा राज्य सरकारांच्या दृष्टीने जटिल आणि संवेदनशील मुद्दा असतो. परंतु या दोन्ही घटकांतही २९ राज्यांतून मोठी सुधारणा झाली असल्याचे या पाहणीदरम्यान दिसून आले आहे. सुमारे १८ राज्यांतून एक खिडकी योजना प्रभावीपणे राबविली जात असून, १६ राज्यांत एखाद्या प्रकल्पपूर्तीस किती वेळ लागेल याचा नेमका आराखडा दिला जातो.

राज्यांची क्रमवारी
गुजरात (७१.१४ टक्के), आंध्र प्रदेश (७०.१२ टक्के) दुसऱ्या स्थानावर, झारखंड (६३.०९ टक्के) तिसऱ्या स्थानावर, छत्तीसगड (६२.४५ टक्के) आणि मध्य प्रदेश (६२ टक्के) पाचव्या स्थानावर आहे.