ज्ञानवापी प्रकरणात मुस्लिम पक्षाला धक्का! टायटल दाव्याला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या

उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीच्या मालकीबाबत सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि अंजुमन व्यवस्था मशीद समितीने दाखल केलेल्या सर्व याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.

वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदी प्रकरणी मुस्लिम पक्षाला मोठा झटका बसला आहे. कोर्टाने टायटल दाव्याला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर १९९१ च्या खटल्याच्या सुनावणीस मान्यता देण्यात आली आहे. आपल्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने वाराणसी न्यायालयाला या खटल्याची सुनावणी ६ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेशही दिले आहेत.

इलाहाबाद हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात सांगितले की, ज्ञानवापीचे प्रकरण हे प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ च्या कक्षेबाहेरचे आहे. अशा परिस्थितीत कनिष्ठ न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकते. ज्ञानवापी कॅम्पसमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणावरही या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. हिंदू पक्षाच्या बाजूचे म्हणणे आहे की, नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात वुजुखानासह सोडलेल्या भागाचेही सर्वेक्षण केले जाऊ शकते. याशिवाय खोदकामाची परवानगीही मिळू शकते. 

इंडिया आघाडीला चेहरा ठरवावा लागेल; बैठकीआधी उद्धव ठाकरेंचं मोठं वक्तव्य

या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने ८ डिसेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. ज्या ५ याचिकांवर उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे त्यापैकी २ याचिका दिवाणी विवादासंदर्भात तर ३ याचिका एएसआय सर्वेक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुस्लीम पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये असे म्हटले आहे की, या प्रकरणाची प्रार्थनास्थळे कायदा १९९१ अंतर्गत सुनावणी करता येणार नाही. मात्र, ज्ञानवापी प्रकरणात हा नियम लागू होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

तत्कालीन पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात १९९१ मध्ये हा कायदा आणण्यात आला होता. या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळाचे अन्य कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळात रूपांतर करता येणार नाही. जर कोणी असे केले तर त्याला तुरुंगात पाठवले जाऊ शकते, असे पूजेचे ठिकाण कायदा सांगतो. कायद्यानुसार धार्मिक स्थळ जसे स्वातंत्र्याच्या वेळी होते तसेच राहील. प्रार्थनास्थळ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांमध्ये या कायद्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.