Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मशीद प्रकरण! 1991 वरशिप अॅक्ट लागू होणार? उद्या दुपारी होणार निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 23, 2022 04:43 PM2022-05-23T16:43:42+5:302022-05-23T16:43:50+5:30
Gyanvapi Masjid Case: आज मुस्लिम बाजूच्या वतीने 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याचा हवाला देत प्रकरण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
Gyanvapi Masjid :वाराणसीतीलज्ञानवापी मशीद-श्रृंगार गौरी प्रकरणावर सोमवारी वाराणसी जिल्हा न्यायालयात 45 मिनिटे सुनावणी झाली. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वास यांनी आपला निकाल राखून ठेवला आहे. आज मुस्लिम बाजूच्या वतीने 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याचा हवाला देत प्रकरण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. आता उद्या( मंगळवार, 24 मे) दुपारी 2 वाजता निकाल येणार आहे.
सुनावणी दरम्यान मुस्लिम बाजूने म्हटले की, या ठिकाणी वर्षानुवर्षे नमाज अदा केली जात आहे. याला उत्तर देताना हिंदू पक्षाने म्हटले की, नमाज अदा केली जात असली तरीदेखील या ठिकाणी पूर्वी मंदिर होते. आजच्या सुनावणीत दोन्ही बाजूचे 23 लोक न्यायालयात हजर होते. न्यायालयाचे माजी आयुक्त अजय मिश्रा यांचे नाव यादीत नसल्याने, आजच्या सुनावणीत त्यांचा समावेश करण्यात आला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आजपासून जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली आहे. 8 आठवड्यात संपूर्ण प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
हिंदू पक्षातर्फे ज्येष्ठ वकील मदन बहादूर सिंग न्यायालयात हजर झाले. त्यांच्यासमवेत वकील हरी शंकर जैन आणि विष्णू शंकर जैन हे होते. तर, मुस्लीम पक्षाकडून अधिवक्ता रईस अहमद आणि सी अभय यादव यांनी बाजू मांडली. आतापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग रवीकुमार दिवाकर यांच्या न्यायालयात सुरू होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणात आतापर्यंत अॅडव्होकेट आयुक्तांच्या कारवाईचा अहवालही दाखल करण्यात आला आहे.
हिंदू आणि मुस्लिम पक्षाच्या काय मागण्या?
हिंदू पक्षाकडून काही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यात श्रृंगार गौरीची रोज पूजा, वझूखान्यात सापडलेल्या कथित शिवलिंगाची पूजा, नंदीच्या उत्तरेकडील भिंत तोडून डेब्रिज हटवणे, शिवलिंगाची लांबी-रुंदी जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण आणि वझूखान्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात आली. तर, मुस्लिम बाजूकडून वझूखाना सील करण्यास विरोध आणि ज्ञानवापी सर्वेक्षण आणि 1991 कायद्यांतर्गत प्रकरण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.