Gyanvapi Mosque: कुलूप उघडा किंवा तोडा, पण ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण होणार, न्यायालयाचे आदेश

Gyanvapi Mosque: आपल्या आदेशात न्यायालयाने वाराणसीचे पोलीस आयुक्त आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्वेक्षणात विरोध करणाऱ्या किंवा अडथळे निर्माण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

वाराणसी: ज्ञानवापी मशीद सर्वेक्षण वाद प्रकरणी वाराणसी दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश रवी दिवाकर यांनी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. ज्ञानवापी मशिदीच्या आतल्या प्रत्येक ठिकाणाची व्हिडीओग्राफी केली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एवढेच नाही तर दोन्ही तळघर उघडून त्याचीही व्हिडिओग्राफी करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. कुलूप तोडा किंवा उघडा, पण पाहणीचा अहवाल 17 मेपर्यंत त्यांच्यासमोर मांडावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

या प्रकरणी वाराणसी सिव्हिल कोर्टाने बुधवारी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आपल्या आदेशात न्यायालयाने वाराणसीचे पोलीस आयुक्त आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्वेक्षणात विरोध करणाऱ्या किंवा अडथळे निर्माण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केल्यानंतर एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत कोणीही अडथळा निर्माण करू शकत नाही. कोर्टाने सांगितले की, सकाळी 8 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत मशिदी परिसराचे सर्वेक्षण करू शकतील.  माध्यमांशी संवाद साधताना हिंदू पक्षाचे वकील सुधीर सिंग म्हणाले की, न्यायालयाने दोन्ही तळघरांसह मशिदीच्या प्रत्येक कोपऱ्याची व्हिडिओग्राफी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

वाराणसी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग रवी कुमार दिवाकर यांनी आदेशात असेही म्हटले आहे की, न्यायालयाचे आयुक्त अजय मिश्रा यांना हटवले जाणार नाही. कोर्ट कमिशनरच्या बदलीच्या याचिकेवर मुस्लीम पक्षाला हा मोठा झटका बसला आहे. न्यायालयाचे आयुक्त अजय मिश्रा यांच्यासह आणखी दोन वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 56 (c) च्या आधारे मुस्लिम पक्षकारांना कोर्ट कमिशनर बदलण्याची मागणी केली होती. ही मागणी दिवाणी न्यायाधीशांनी फेटाळून लावली आहे.

व्हिडिओग्राफीला मुस्लिम पक्षाने विरोध केला
दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर हिंदू धर्मीयांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. वकिलांसह अनेकांनी एकमेकांना लाडू खाऊन आनंदोत्सव साजरा केला आणि 17 मे रोजी सर्वेक्षणाचा अहवाल न्यायालयात सादर होईल, तेव्हा दूध का दूध आणि पानी का पाणी होईल, असे सांगितले. प्रत्यक्षात या प्रकरणी 6 ते 10 मे दरम्यान न्यायालयाने सर्वेक्षण व व्हिडिओग्राफी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मुस्लिम पक्षाला विरोध करत सर्वेक्षण करू दिले नाही. वकील अजय मिश्रा यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करत मुस्लिम पक्षाने बदलीची मागणी केली होती.