देशातील तब्बल दीड कोटी बोगस रेशनकार्ड रद्द

रेशनवस्तुंवर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वर्षाला सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असे केंद्रीय वित्त सचिव अशोक लावासा यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली : देशातील एकूण ११ कोटी कुटुंबांकडे असलेल्या रेशनकार्डांपैकी सुमारे १.६० कोटी रेशनकार्ड बनावट किंवा ड्युल्पिकेट असल्याचे उघड झाल्यानंतर ही कार्डे रद्द करण्यात आली आहेत व यामुळे रेशनवस्तुंवर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वर्षाला सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असे केंद्रीय वित्त सचिव अशोक लावासा यांनी सांगितले.
याखेरीज स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान ग्राहकाच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याची योजना (डीबीटी) राबविल्यामुळे सरकारचे आणखी १४,८७२ कोटी रुपये वाचले आहेत, असेही लावासा यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले.
‘डीबीटी’ योजनेसाठी लाभार्थीचे बँक खाते आणि त्याचा आधार क्रमांक यांची सांगड घातली जाते व त्यामुळे बनावट लाभार्थी वगळले जाऊन सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनेचा लाभ फक्त पात्र लाभार्थींनाच मिळून त्यातील गैरप्रकारांना आळा बसतो. सरकारच्या विविध १५० योजनांचे लाभ या वर्षाच्या अखेरपर्यंत अशाचप्रकारे डीबीटी पद्धतीने देणे सुरु केले जाईल, असे वित्त सचिव म्हणाले.
लावासा म्हणाले की, डीबीटीमुळे वाचलेल्या पैशाचे आकडे योजनानिहाय भिन्न आहेत व सर्व योजनांमध्ये एकूण किती पैसे वाचले याची अंतिम आकडेवारी अद्याप काढलेली नाही. परंतु सुरुवातीच्या संकेतांनुसार देशभरात १.६ कोटींहून अधिक बनावट रेशनकार्ड यामुळे उघड होऊन ती रद्द झाली आहेत व त्यामुळे वर्षाला सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.
अशाच प्रकारे स्वयंपाकाच्या गॅसचे अनुदान डीबीटीने थेट बँक खात्यांत जमा करण्याच्या ‘पहल’ योजनेमुळे ३.५ कोटी बनावट किंवा ड्युप्लिकेट ग्राहक उघड झाले असून त्यामुळे वर्षाला अनुदानामध्ये १४,९८२ कोटी रुपयांची बचत शक्य होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. ‘मनरेगा’मध्येही डीबीटीचा अवलंब केल्याने असंख्य बोगस ‘जॉब कार्ड’ उघड होऊन सन २०१५-१६ मध्ये १० टक्के खर्चात बचत शक्य झाली आहे. डीबीटी योजनेचा सध्या सुमारे ३१ कोटी लाभार्थींना थेट लाभ मिळत आहे. (वृत्तसंस्था)
>केरोसिन, रेशनचे धान्यही डीबीटी पद्धतीने
केरोसिनचे अनुदानही डीबीटी पद्धतीने देण्यात येणार असून त्यासाठी लवकरच ३३ निवडक जिल्ह्यांत पथदर्शक योजना राबविली जाईल.
याच वर्षी रेशनचे धान्य आणि
खते यांचे अनुदानही डीबीने
देण्याची प्रायोगिक योजना काही
जिल्ह्यांमध्ये सुरु केली जाईल.सध्या ६५ योजनांचे लाभ
डीबीने दिले जात आहेत. वर्षअखेर १५० योजनांना
डीबीटी लागू केली जाईल.
सरकारच्या विविध खात्यांच्या शिष्यवृत्यांविषयीची एकत्रित माहिती देण्यासाठी एक राष्ट्रीय पोर्टल तयार करण्यात येत आहे.