मोदी सरकारपुढे लोकपाल निवडीचे महाकठीण काम

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रक्रिया पार पडल्यास तो ठरेल चमत्कार!

- हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : देशाच्या पहिल्या लोकपालाची निवड करण्याचे काम हे मोदी सरकारसाठी खूपच गुंतागुंतीचे व मोठे आव्हान ठरणार आहे. २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी लोकपाल मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. पंतप्रधान मोदी, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन आणि ख्यातनाम विधिज्ञ मुकुल रोहटगी यांचा समावेश असलेल्या लोकपाल निवड समितीच्या पहिल्या बैठकीतच हे काम किती कठीण आहे हे स्पष्ट झाले होते.
१९ जुलै रोजी ही बैठक शोध समिती स्थापन करण्यासाठी झाली. लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या बैठकीला त्यांना पूर्ण सदस्य म्हणून न बोलावता ‘विशेष निमंत्रित’ म्हणून बोलावल्यामुळे उपस्थित राहण्यास नकार दिला होता. तरीही निवड समितीने बैठक घ्यायचा निर्णय घेतला होता. पंतप्रधानांसह सर्व सदस्यांनी प्रत्येकाने पाच तज्ज्ञांची नावे पुढील बैठकीत सूचवावीत, असे ठरवण्यात आले. एवढेच काय खरगे यांनाही पाच नावे सूचवण्यास विनंती केली जाईल. या २५ तज्ज्ञांच्या यादीतून लोकपाल शोध समितीची स्थापना केली जाईल. या २५ जणांतून या शोध समितीत आठ जणांचा समावेश केला जाईल. विशेष म्हणजे लोकपाल निवड समितीच्या पहिल्या बैठकीला जे चार सदस्य हजर होते त्यांनाही लोकपाल शोध समितीचे सदस्य बनू शकतील अशा सक्षम पाच लोकांची नावे निवडण्यात अडचणी आल्या. दोन सदस्यांना नावे शोधण्यासाठी वेळ हवा असल्याचे जाणवले तेव्हा मोदी यांनी त्यांच्याकडे पाहिले. सर्व क्षेत्रातील तज्ज्ञ निवडले जावेत व त्यांच्यातून मग आठ नावे निवडावीत अशी सूचना रोहटगी यांनी केल्याचे समजते. मल्लिकार्जुन खरगे भलेही बैठकीला हजर राहणार नाहीत तरी त्यांनी नावे पाठवावीत अशी विशेष विनंती सरकार त्यांना करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सरकारला झटकल्यामुळे लोकपाल निवड समितीची पुढील बैठक सरकार कधी घेणार हे स्पष्ट नाही.

मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीतही उभी राहिली होती आव्हाने
ही प्रक्रियाही अवघड असल्यामुळे ती कोणत्याही वेळी पूर्ण होईल हे शक्य नाही. त्याचे कारण म्हणजे आठ सदस्यांची शोध समिती नऊ सदस्यांच्या लोकपाल मंडळासाठी वृत्तपत्रांत योग्य ती जाहिरात देऊन संपूर्ण देशातून अर्ज मागवेल. ही अशीच प्रक्रिया मनमोहनसिंग सरकारने २०१३ मध्ये लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा संमत झाल्यावर केली होती. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये न्यायमुर्ती के. टी. थॉमस यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ सदस्यांची शोध समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने लोकपालसाठी अर्ज मागवले होते. ३०० जणांनी अर्ज केलाही. परंतु थॉमस यांनी अचानक ती जबाबदारी सोडली व त्यामुळे प्रक्रिया थांबली. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार त्याच्या राहिलेल्या कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकले तर तो चमत्कारच समजावा लागेल.