हरीश रावत यांना दिलासा, काँग्रेसचे नऊ बंडखोर आमदार अपात्रच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 9, 2016 11:01 AM2016-05-09T11:01:16+5:302016-05-09T16:40:59+5:30
उत्तराखंडमधील काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
हरीश रावत यांना दिलासा, काँग्रेसचे नऊ बंडखोर आमदार अपात्रच
Next
डेहराडून, दि. ९ - उत्तराखंडमधील काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे या नऊ आमदारांना उद्या मंगळवारी हरीश रावत सरकारच्या बहुमत चाचणीच्यावेळी मतदानामध्ये भाग घेता येणार नाही.
या निकालामुळे माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांचा बहुमत सिद्ध करण्याचा मार्ग सोपा झाला आहे. कारण नऊ आमदार अपात्र ठरल्यामुळे बहुमत सिद्ध करण्यासाठीचा संख्याबळाचा आकडा देखील कमी होणार आहे. उत्तराखंडमध्ये सध्या राष्ट्रपती राजवट आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हरीश रावत सरकारला सत्तेवरुन खाली खेचण्यासाठी प्रयत्न करणा-या भाजपला चांगलाच झटका बसला आहे. उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्षांनी या नऊ आमदारांना अपात्र ठरवले होते.
उत्तराखंड सरकारसाठी उद्या, म्हणजेच १० मे रोजी विधानसभेत बहुमत चाचणी होणार आहे. मात्र काँग्रेसच्या ९ बंडखोर आमदारांना या चाचणीसाठी मतदान करण्यास अपात्र ठरवत उत्तराखंडमधील उच्च न्यायालयाने सोमवारी आमदारांची याचिका फेटाळून लावली. दरम्यान न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या 9 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवल्याने भारतीय जनता पक्षाला (भाजपा) जोरदार फटका बसला आहे. याचिका फेटाळली असल्याने बंंडखोर आमदारांना बहुमतावेळी मतदान करता येणार नाही. याचा फायदा हरिश रावत यांना मिळू शकतो आणि पुन्हा सत्तेवर येऊ शकतात. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देत याकडे सगळ्याचं लक्ष लागलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय कायम ठेवल्यास हरिश रावत यांचा मार्ग सुकर होणार आहे.
काँग्रेसमधले काही आमदार फुटल्याने उत्तराखंडमधील काँग्रेस सरकार अल्पमतात आले होते. केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारने सरकारला बहुमत सिद्ध करु देण्याआधीच उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट रद्द केली होती. मात्र केंद्राने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. २७ मार्चपासून उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
असा आहे घटनाक्रम:
- राज्यातल्या काँग्रेस सरकारकडे बहुमत नसून अंतर्गत बंडामुळे झालेल्या पेचामुळे घटनात्मक समस्येचं कारण देत केंद्रातल्या भाजपा सरकारनं 27 मार्च रोजी उत्तराखंडमध्यचे राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
- घटनेच्या 356 या कलमाच्या आधारे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी या निर्णयावर स्वाक्षरी केली.
- केंद्राचे हे पाऊल म्हणजे लोकशाहीचा खून असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया काँग्रेसने व्यक्त केली.
- उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात दाद मागण्यात आली.
- राष्ट्रपतीपण चुकीचा निर्णय घेऊ शकतात, अशा शब्दांमध्ये कोर्टाने एकंदर प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली होती.
- अखेर, आज 21 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवत, विधानसभेत हरीश रावत सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली.
- उत्तराखंडमध्ये 70 आमदार आहेत. त्यापैकी काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या 36 आहे, तर भाजपाच्या आमदारांची संख्या 28 आहे व 6 आमदार अन्य आहेत.
- काँग्रेसच्या 9 आमदारांनी विजय बहुगुणा यांच्या नेतृत्वाखाली बंडाचा नारा दिल्यामुळे काँग्रेस अल्पमतात असण्याची शक्यता आहे, परंतु तसे विधानसभेत सिद्ध झालेले नाही.
- 9 आमदार वगळता, अन्य सहा आमदारांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला तरीही 70 आमदारांच्या विधानसभेत बहुमत सिद्ध करणे काँग्रेसला शक्य नसल्याचे चित्र आहे.
- काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांना भाजपानेच फूस लावून सरकार पाडण्याचे घाणेरडे राजकारण खेळल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
