कुलभूषण यांचा खटला लढण्यासाठी हरीश साळवेंनी घेतला फक्त 1 रुपया

हरीश साळवे यांच्या नियुक्तीवरुन केंद्र सरकारवर टीका झाल्यानंतर सुषमा स्वराज यांनी ही माहिती दिली.

 ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. 16 - आंतरराष्ट्रीय कोर्टात कुलभूषण जाधव यांचा खटला लढण्यासाठी प्रसिद्ध वकिल हरीश साळवे यांनी फी म्हणून फक्त 1 रुपये आकारल्याची माहिती केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी दिली आहे. हरीश साळवे यांच्या नियुक्तीवरुन केंद्र सरकारवर टीका झाल्यानंतर सुषमा स्वराज यांनी ही माहिती दिली. भारताला हरीश साळवे यांच्या इतकाच सक्षम दुसरा वकिल स्वस्तात मिळू शकला असता अशी टीका एका टि्वटर युझरने केल्यानंतर सुषमा स्वराज यांनी साळवे यांच्या फी चा आकडा जाहीर केला. 

कोण आहेत हरीश साळवे 

हरीश साळवे हे दिवंगत काँग्रेस नेते एनकेपी साळवे यांचे सुपूत्र. भारतातील महागडया वकिलांमध्ये त्यांचा समावेश होतो. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार सर्वोच्च न्यायालयात एका दिवसाच्या सुनावणीला हजर राहण्यासाठी ते 30 लाख रुपये आकारतात. 

भारताचे माजी सॉलिसीटर जनरल राहिलेले हरीश साळवे आता लंडनमध्ये स्थायिक आहेत. चार्टर्ड अकाऊंटट म्हणून करीयर सुरु केल्यानंतर ते वकिली पेशाकडे वळले. सुरुवातीला त्यांनी नाना पालखीवाला आणि सोली सोराबजी या भारताच्या दोन कायदेतज्ञांकडे वकिलीचा अनुभव घेतला. 1992 साली साळवे सुप्रीम कोर्टात वरिष्ठ वकिल बनले. त्यानंतर 1999 साली ते भारताचे सॉलिसिटर जनरल झाले. 

 

ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे हे नागपूरचे सुपुत्र आहेत. देशाची अस्मिता पणास लागलेल्या या प्रकरणात साळवे यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये ९ मे रोजी कुलभूषण यांच्या फाशीवर स्थगिती मिळवून पहिली लढाई जिंकली होती. हरीश साळवे हे माजी केंद्रीय मंत्री दिवंगत एनकेपी साळवे यांचे चिरंजीव आहेत. त्यांचे आजोबा पी. के. साळवे गाजलेले फौजदारी वकील तर, पणजोबा न्यायाधीश होते. ते अनेक वर्षांपासून दिल्लीत असले तरी त्यांची नागपूरशी नाळ तुटलेली नाही.

 

त्यांच्या भगिनी अरुणा व जावई अरुण उपाध्याय हे नागपुरातील प्रतिष्ठित मान्यवर आहेत. अरुणा उपाध्याय सध्या लंडनमध्ये आहेत. ‘लोकमत’ने आज, यासंदर्भात त्यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, हा क्षण केवळ आमच्या कुटुंबीयांसाठीच नाही तर, संपूर्ण नागपूरसाठी अभिमानाचा आहे. हरीश यांच्या क्षमतेवर आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. ते कुलभूषण यांना निर्दोष मुक्त करण्यात यशस्वी होतील. त्यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला त्यावर गांभीर्याने विचार करावा लागेल, असे अरुणा उपाध्याय यांनी सांगितले.