गाडीसाठी 20, घरासाठी 60 लाख... हरयाणाच्या आमदारांना किती वेतन मिळते?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 8, 2024 02:31 PM2024-10-08T14:31:47+5:302024-10-08T14:32:29+5:30
Haryana Assembly Election : हरयाणाच्या आमदारांना मिळणारे वेतन किती आणि त्यांना कोणत्या सुविधा मिळतात? त्याबद्दल जाणून घेऊया.
गाडीसाठी 20, घरासाठी 60 लाख... हरयाणाच्या आमदारांना किती वेतन मिळते?
Haryana MLA Salary: हरयाणा विधानसभा निवडणुकीसाठी आज, ८ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी सुरु आहे. या निवडणुकीत हरयाणामध्ये भाजप सलग तिसऱ्यांदा सत्ता राखू शकेल की, भाजपचा काँग्रेसकडून पराभव होणार, याबद्दल देशभरात विलक्षण उत्सुकता आहे. दरम्यान, हरयाणाच्या आमदारांना मिळणारे वेतन किती आणि त्यांना कोणत्या सुविधा मिळतात? त्याबद्दल जाणून घेऊया.
हरयाणात निवडणूक जिंकणाऱ्या आमदारांना दरमहा 60,000 रुपयांचे वेतन मिळते. वेतनव्यतिरिक्त त्यांना दर महिन्याला टेलिफोनसाठी 15,000 रुपये आणि कार्यालयीन खर्चासाठी 25,000 रुपये मिळतात. एवढेच नाही तर आमदारांना 10,000 रुपये आदरातिथ्य भत्ताही दिला जातो. तसेच, दैनंदिन खर्चासाठी त्यांना दरमहा 30,000 रुपये वेगळे दिले जातात.
विधानसभा मतदारसंघात फिरण्यासाठी आमदारांना दरमहा 60,000 रुपये भत्ता मिळतो. एवढेच नाही तर त्यांना विधानसभेच्या अधिवेशनात उपस्थित राहण्यासाठी 15 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च मिळतो. याशिवाय हरयाणाबाहेर प्रवास करण्यासाठी प्रतिदिन 5 हजार रुपये दिले जातात. तसेच, आमदारांना ए श्रेणीतील अधिकाऱ्यांप्रमाणे वैद्यकीय सुविधा मिळतात.
गाडी आणि प्रवासासाठी काय सुविधा?
हरयाणात आमदारांना गाडीसाठी 20 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते, तर घरासाठी 60 लाख रुपयांचे गृहकर्ज दिले जाते. घराच्या दुरुस्तीसाठी 10 लाख रुपयेही उपलब्ध आहेत. प्रवासाबद्दल बोलायचे झाले तर आमदारांना रेल्वे आणि विमानाने फर्स्ट क्लासमध्ये प्रवास करण्याची सुविधा मिळते. हरयाणाचे आमदार दरवर्षी 3 लाख रुपयांपर्यंत मोफत प्रवास करू शकतात आणि 18 रुपये प्रति किलोमीटर दराने रस्ता प्रवास भत्ता देखील मिळवू शकतात. याशिवाय, त्यांना वर्षाला 15 लाख रुपयांचे अनुदानही मिळते.
2017 मध्ये वाढले होते आमदारांचे पगार
2017 मध्ये हरयाणात आमदार, मंत्री, राज्यमंत्री, सभापती, उपसभापती आणि विरोधी पक्षनेते यांचे वेतन आणि भत्ते वाढवण्यात आले होते. या सर्वांच्या पगारात 10,000 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी आमदारांना दरमहा 50 हजार रुपये पगार मिळत होता, तो वाढवून 60 हजार रुपये करण्यात आला आहे. याशिवाय, मंत्री, राज्यमंत्री, सभापती आणि उपसभापती यांचा कार्यालय भत्ता 20 हजार रुपये करण्यात आला आहे. ही वाढ 1 एप्रिल 2016 पासून लागू करण्यात आली.