हरियाणा Sputnik V लशींचे 6 कोटी डोस थेट घेणार, देशातील पहिलंच राज्य
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 5, 2021 11:41 PM2021-06-05T23:41:14+5:302021-06-05T23:42:13+5:30
पंबाजसह अनेक राज्यांनी जगभरातील काही देशांशी कोरोना लसीबाबत संपर्क साधला होता. मात्र, फायजर, मॉडर्ना यांसारख्या कंपन्यांनी राज्यांना थेट कोरोना लशींचे डोस देण्यास नकार दिला होता.
चंडीगड - माल्टा येथील एक कंपनी 6 कोटी लशींच्या डोसचा पुरवठा करण्यास तयार असल्याचं हरयाणा सरकारने सांगितलं आहे. या कंपनीकडून रशियातील Sputnik V या लशींची पूर्तता करण्याचे आश्वासन दिले आहे. हरयाणा सरकारला या लशींचे डोस मिळाल्यास हरयाणा हे देशातील काही ठराविक राज्यांमध्ये गणले जाईल, ज्या राज्यांना थेट परदेशातून लस मिळविण्यात यश आले आहे.
पंबाजसह अनेक राज्यांनी जगभरातील काही देशांशी कोरोना लसीबाबत संपर्क साधला होता. मात्र, फायजर, मॉडर्ना यांसारख्या कंपन्यांनी राज्यांना थेट कोरोना लशींचे डोस देण्यास नकार दिला होता. लशींच्या डोससाठी परदेशाशी थेट व्यवहार करणारे हरियाणा हे देशातील एकमेव राज्य आहे. कारण, इतर राज्यांना थेट लस देण्यास नकार देत केंद्र सरकारच्या माध्यमातून लशींचे डोस घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
An international pharma company has given an expression of interest to provide up to 60mn does of Sputnik V vaccine. Per dose cost will be nearly Rs 1,120. The firm has given a timeline of 30 days to supply 1st batch of 5L doses followed by 1 mn doses every 20 days: Haryana Govt pic.twitter.com/7zmO5KsiKk
— ANI (@ANI) June 5, 2021
फार्मा रेगुलेटरी सर्विसेज लिमिटेड, ज्याचे मुख्यालय यूरोपीय राष्ट्र युएसमध्ये आहे, त्यांनी लशींच्या पुरवठ्याबाबत आग्रही भूमका दर्शवली आहे. मात्र, अद्याप करारासाठी बोली लावण्यात आली नाही. हरयाणा राज्य सरकारने 26 मे रोजी एक ग्लोबल टेंडर जारी केले होते. त्यामध्ये, लशींच्या पुरवठ्याची मागणी केली होती. शुक्रवारी ही टेंडर नोटीस बंद करण्यात आली आहे. दरम्यान, माल्टा कंपनीने वेळेत हे टेंडर भरले नाही. तरीही, कंपनीने लशींच्या पुरवठ्याची हमी घेणार असल्याचं सांगितल्यामुळे हरयाणा राज्य सरकारनेही मुदत संपल्यानंतर कंपनीकडून लस विकत घेण्यास तयारी दर्शवली आहे.
दरम्यान, रुसच्या या लशीच्या एका डोसची किंमत 1,120 रुपये एवढी असणार आहे. पुढील 30 दिवसांत कंपनीकडून 5 लाख लशींच्या डोसची पूर्तता करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. तर, 20 दिवसाला 10 लाख डोस देण्याचं टार्गेट कंपनीने मान्य केल्याचे हरयाणा सरकारने म्हटलंय.