हिंदू-मुस्लिम विवाहितांची अपत्ये औरसच- सर्वोच्च न्यायालय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 24, 2019 05:33 AM2019-01-24T05:33:08+5:302019-01-24T05:33:18+5:30
हिंदू स्त्री आणि मुस्लिम पुरुष यांच्या विवाहातून होणारी मुलेही कायद्याच्या दृष्टीने औरसच असतात व आई/वडिलांच्या मृत्यूनंतर ती त्यांच्या मालमत्तेचे वारसदार ठरतात, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
नवी दिल्ली : हिंदू स्त्री आणि मुस्लिम पुरुष यांच्या विवाहातून होणारी मुलेही कायद्याच्या दृष्टीने औरसच असतात व आई/वडिलांच्या मृत्यूनंतर ती त्यांच्या मालमत्तेचे वारसदार ठरतात, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. केरळमधून आलेल्या एका अपिलावर हा निकाल देताना न्या. एन.व्ही. रमणा व न्या. मोहन शांतनागोदूर यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, इस्लामी धार्मिक कायद्यानुसार मुस्लिम पुरुषाने मूर्तिपूजक (हिंदू) किंवा अग्निउपासक (झोराष्ट्रियन) स्त्रीशी विवाह केल्यास, असा विवाह अवैध (बातील) नव्हे, तर फक्त अनियमित (फासीद) ठरतो. अशा परधर्मीय पत्नीने नंतर इस्लामचा स्वीकार केल्यावर आधी अनियमित असलेल्या त्यांच्या विवाहास वैधता प्राप्त होते.
न्यायालयाने असेही म्हटले की, मुस्लिम पुरुषाच्या अन्य धर्माच्या पत्नीने इस्लाम धर्म स्वीकारला नाही किंवा ती मुसलमान होण्याआधी तिला मूल झाले तरी असे मूल त्या दाम्पत्याने औरस अपत्य ठरते. म्हणजेच इस्लामी कायदा वैध व अनियमित, अशा दोन्ही प्रकारच्या विवाहातून झालेल्या संततीस औरसपणाचा समान हक्क देते.
मोहम्मद सलीम नावाच्या व्यक्तीने त्याचे वडील मोहम्मद इलियास व आजी झैनाम बिवी यांच्या निधनानंतर चुलता व चुलत भावंडांविरुद्ध मालमत्तेत हिस्सा मिळविण्यासाठी दिवाणी दावा दाखल केला. वडिलांच्या व त्यांना त्यांच्या आईकडून वारसाहक्काने मिळालेल्या मालमत्तांमध्ये तो हिस्सा मागत
होता.
मोहम्मद सलीमची आई वलिअम्मा विवाह झाला तेव्हा हिंदू होती. कालांतराने तिने धर्मांतर करून सऊदाबिवी, असे नाव धारण केले; परंतु मोहम्मद सलीमचा जन्म आईच्या धर्मांतराच्या आधी झालेला होता. या मुद्यावरून चुलता व चुलत भावंडांनी सलीमला हिस्सा देण्यास विरोध
केला.
>दिले इस्लामी कायद्याचे दाखले
प्रतिवादींचे म्हणणे होते की, मोहम्मद सलीम हा हिंदू आईच्या पोटी जन्माला आल्याने तो मोहम्मद इलियास यांचा औरस मुलगा नाही. त्यामुळे त्याला वडिलांच्या किंवा त्यांना वारसाहक्काने मिळालेल्या मालमत्तेत हिस्सा मागण्याचा अधिकार नाही. मात्र, न्यायालयाने मुल्ला, सैयद अमीर अली, ताहीर महमूद आणि ए.ए.ए. फैजी यांच्यासारख्या इस्लामी धार्मिक कायद्यांच्या ख्यातनाम भाष्यकारांचे संदर्भ घेऊन न्यायालयाने प्रतिवादींचे म्हणणे अमान्य करीत वरीलप्रमाणे निकाल दिला.