Hathras Case: एसआयटीला अहवालासाठी दहा दिवस मुदत

Hathras Case: मुख्य आरोपी व दलित मुलीच्या कुटुंबियांतील कथित फोन कॉल उघड

लखनौ : उत्तर प्रदेशमधील हाथरस जिल्ह्यातील दलित मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणाचा तपास करण्याकरिता एसआयटी पथकाला त्याचा अहवाल सादर करण्यास आणखी १० दिवसांची मुदत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने दिली आहे.

एसआयटीने केलेल्या प्राथमिक तपासाच्या आधारे योगी आदित्यनाथ सरकारने पोलीस अधीक्षक व आणखी चार अधिकाऱ्यांना याआधीच निलंबित केले आहे. उत्तर प्रदेशचे गृहसचिव भगवान स्वरूप यांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटी पथकात पोलीस उपमहासंचालक चंद्रप्रकाश, आयपीएस अधिकारी पूनम या सदस्यांचाही समावेश आहे. हाथरस प्रकरणातील आरोपी, बलात्कार पीडितेचे नातेवाईक व अन्य संबंधित व्यक्तींची लायडिटेक्टर चाचणी घेण्यात यावी अशी शिफारस एसआयटी पथकाने केली आहे.

हाथरस बलात्कार प्रकरणातील मुख्य आरोपी व दलित मुलीचे कुटुंबीय यांच्यात फोनवरून नेहमी संभाषण होत असे आता उघड झाले आहे. मात्र, अशा कथित कॉलवर व त्यातील तपशिलावर आमचा काडीमात्र विश्वास नाही असे बलात्कार पीडितेच्या भावाने सांगितले. माझ्या वडिलांकडे फोन असला तरी आमचे संदीपशी कधीही बोलणे झाले नाही. माझी बहीण तर अशिक्षित होती. तिला मोबाईल फोन हाताळता येत नव्हता. त्यामुळे मुख्य आरोपीशी आम्ही बोलायचो या आरोपात तथ्य नाही, असेही बलात्कार पीडितेच्या भावाने सांगितले.

जातीय दंग्यासाठी १०० कोटींहून अधिक निधी?
हाथरस बलात्कार प्रकरणाचे निमित्त करून उत्तर प्रदेश व देशात जातीय दंगे घडविण्यासाठी मॉरिशसमधून १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी पुरविण्यात येणार होता, असा दावा अंमलबजावणी संचालनालयाने केला आहे. त्यातील ५० कोटी रुपये पीपल्स फ्रंट आॅफ इंडिया या संस्थेकडे पाठविण्यात आले होते.
हाथरसमध्ये दंगल घडविण्याचा कट रचल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी याआधीच मेरठमधील चार लोकांना अटक केली होती. ते पीपल्स फ्रंट आॅफ इंडिया या संस्थेशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येते.