हुंडाविरोधी कायद्याचा गैरवापर होतोय - कोर्ट

महिलांकडून हुंडाविरोधी कायद्याचा पती आणि सासू-सासºयांविरोधात होणाºया गैरवापरावर सर्वोच्च न्यायालयाने काळजी व्यक्त केली आहे.

नवी दिल्ली : महिलांकडून हुंडाविरोधी कायद्याचा पती आणि सासू-सासºयांविरोधात होणाºया गैरवापरावर सर्वोच्च न्यायालयाने काळजी व्यक्त केली आहे. तसेच हुंडा प्रकरणांमध्ये जोपर्यंत आरोप सिद्ध होत नाही आणि त्यातील वस्तुस्थिती समोर येत नाही, तोपर्यंत कोणालाही अटक करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
महिलांमध्ये आयपीसी ४९८ अ कलमाचा गैरवापर वाढत आहे. कायद्याचा आधार घेत महिला पतीचे नातेवाईक ज्यामध्ये पालक, लहान मुले आणि वयस्कांचा सहभाग असतो, त्यांना फौजदारी खटल्यांमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. या प्रकारांकडे गंभीरपणे पाहण्याची वेळ आली आहे, असे न्या. ए. के. गोयल आणि यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
हुंडा छळ प्रकरणांची चौकशी व छाननी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कुटुंब कल्याण समिती स्थापन करावी, या समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर अटकेची कारवाई करण्यात यावी, त्याआधी करू नये, असा आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

या समितीमध्ये तीन सदस्य असावेत, त्यात सामाजिक कार्यकर्ते, कायदा क्षेत्रातील एक जण व निवृत्त एक व्यक्ती असावेत आणि त्यांच्या कामकाजावर जिल्हा न्यायाधीशांनी सतत लक्ष ठेवावे, असे न्यायालयाने नमूद केले.