डोकं मोठं असल्याने हेल्मेटच बसत नाही, पोलिसांनी दंड आकारायचा का नाही?

झाकीर हा फळविक्रेता असून त्यांच डोकं आकाराने मोठं आहे.

वडोदरा - गुजरात सरकारने मोटार वाहन कायद्यात बदल करत अनेक नियमांच्या दंडांची रक्कम कमी केली आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी मोटार वाहन कायद्यात बदल करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. या नवीन बदलानुसार दंडाची रक्कम 50 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. मात्र, पूर्वीच्या आणि नवीन नियमानुसार पोलिसांची कारवाई सुरूच आहे. त्यानुसार, विनाहेल्मेट प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांकडूनही दंड आकारण्यात येत आहे. 

गुजरातमध्ये विना हेल्मेटने प्रवास करणाऱ्या दुचाकीस्वारास 1 हजार रुपयांऐवजी 500 रुपये दंड करण्यात येत आहे. मात्र, येथील झाकीर मेमन नावाच्या व्यक्तीकडून दंड घ्यावा की नाही? असा यक्षप्रश्न गुजरात पोलिसांन पडला आहे. कारण, झाकीर यांच्या डोक्याचा आकार हेल्मेटपेक्षा मोठा आहे. त्यामुळे त्यांच्या डोक्याच्या आकाराचे हेल्मेट बाजारात उपलब्ध नसल्याचे झाकीर यांनी पोलिसांना सांगितले. त्यानंतर, पोलिसांनाही या समस्येवर तोडगा कसा काढायचा हेच कळेना. याबाबत बोलताना झाकीर म्हणतो की, मी कायदाचा आदर राखतो आणि नियमही पाळतो. हेल्मेटसाठी मी अनेक दुकानांमध्ये गेलो पण ते मिळालं नाही. गाडीची आवश्यक ती कागदपत्रं जवळ बाळगतो पण हेल्मेट नसतं. मी काहीच करू शकत नाही. 

झाकीर हा फळविक्रेता असून त्यांच डोकं आकाराने मोठं आहे. त्याबद्दल त्यांच्या कुटुंबीयांनाही चिंता असते. दुचाकीवरुन घराबाहेर पडल्यानंतर त्याला नेहमीच सोबत जास्त पैसे बाळगावे लागतात. कारण, वाहतूक पोलिसांच्या भितीने त्यांना नेहमी पैशाची गरज भासते. बहुतांशवेळी वाहतूक पोलीस हे कारण ऐकून घेत नाहीत. त्यामुळे झाकीर यांना दंड भरावाच लागतो. 
झाकीर यांच्या समस्येबद्दल सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वसंत राठवा यांनी सांगितलं की, झाकीरची समस्या खरी आहे. त्याच्याकडे कोणताच पर्याय नाही. त्यामुळं दंडही करता येत नाही. हेल्मेट वगळता तो सर्व नियमांचे पालन कतो. दरम्यान, केंद्र सरकारनं राबवलेल्या मोटार वाहन कायद्याला राज्यात तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याची घोषणा केली आहे. मोटार वाहन कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केला आहे. त्यानुसार नवीन मोटार वाहन कायद्याला राज्यात तूर्तास स्थगिती दिल्याचं दिवाकर रावतेंनी जाहीर केलं आहे. या कायद्यासंदर्भात राज्यानं कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. या कायद्याच्या बाबतीत राज्य सरकार तटस्थ आहे. यासंदर्भामध्ये आम्ही जोपर्यंत नोटिफिकेशन काढत नाही, तोपर्यंत या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी होणार नाही. तरीही अशा प्रकारे कोणी दंडवसुली करत असल्यास वाहन चालक कोर्टात जाऊ शकतात, असं रावतेंनी सांगितलं आहे.