Health Budget 2022: केंद्र सरकारनं केली “मानसिक आरोग्य कार्यक्रम”ची घोषणा; आरोग्यसेवा डिजिटल करण्यावर भर

Union Budget for Health: येणाऱ्या काळात आरोग्य सेवा डिजिटल करण्यावर भर दिला जाणार आहे

नवी दिल्ली – मागील २ वर्षापासून कोरोना महामारीनं देशासमोर आरोग्याचं मोठं आव्हान निर्माण केले आहे. कोरोना महामारीमुळं आरोग्यावर मोठा परिणाम झाला. त्यात विशेष म्हणजे लोकांच्या मानसिक स्थितीवर वाईट प्रभाव पडला आहे. त्यामुळे येत्या काळात देशात मानसिक आरोग्य कार्यक्रम लॉन्च करण्यात येणार आहे अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत केली.

संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प मांडताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टमसाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म बनवण्यात येईल. ज्यात आरोग्य सुविधा, यूनिक हेल्थ आयडेंटिटी, कंसेट फ्रेमवर्कसह डिजिटल रजिस्ट्री करण्यात येईल. आरोग्य सुविधेसाठी यूनिवर्सल एक्सेस देण्यात येईल. आरोग्य सेवा डिजिटल करण्यावर भर दिला जाणार आहे. मागील २ वर्षात आरोग्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाण विकास झाला आहे असं त्यांनी सांगितले.

काय आहेत आरोग्य क्षेत्राच्या अपेक्षा?

अन्य देशांत जीडीपीच्या १० ते १५ टक्के आरोग्यावर खर्च केले जातात त्याच्या तुलनेत आपल्या देशातील आकडा खूपच कमी आहे. देशातील आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीकोनातून एकूण जीडीपीच्या ५ टक्के आरोग्य सुविधांवर खर्च करायला हवेत. ज्यामुळे देशातील आरोग्य यंत्रणा वाढवल्या जातील. देशात जास्तीत जास्त रुग्णालय उभारले जातील. त्याचसोबत आरोग्य कर्मचारी आणि डॉक्टरांचीही संख्या वाढवायला हवी असं मत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. अनिल गोयल यांनी व्यक्त केले. (What is expectation from Health Budget 2022)

हेल्थ इन्सूरन्सवरील GST कर हटवला जावा

केंद्र सरकारकडून सध्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चालवली जात आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढवायला हवी. ज्यामुळे प्रत्येक घटकाला याचा लाभ घेता येईल. त्याशिवाय देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक जीनोम सिक्वेसिंग लॅब असायला हवी. मेडिकल रिसर्चसाठी जास्तीत जास्त लॅब आणि हॉस्पिटलची उभारणी व्हायला हवी. त्याशिवाय हेल्थ इन्सूरन्सवर लावण्यात आलेला GST आणि इतर कर हटवण्याची मागणी आहे. आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर्स यांना करात दिलासा मिळावा अशीही अपेक्षा असल्याचं गोयल यांनी सांगितले.