हेराल्ड वादळाचे दिल्लीवर ढग ; काँग्रेसचे ‘चलो दिल्ली’

काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवारी पतियाळा हाऊस कोर्टात हजर होतील तेव्हा त्यांच्या जामिनाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागणार आहे.

- हरीश गुप्ता,  नवी दिल्ली

काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवारी पतियाळा हाऊस कोर्टात हजर होतील तेव्हा त्यांच्या जामिनाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागणार आहे. नॅशनल हेराल्ड खरेदीप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी प्रकरण दाखल करण्यात आले आहे.
काँग्रेसशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षांचे नेते, कार्यकारिणीचे सदस्य, देशभरातील खासदार, आमदार काँग्रेसचे मुख्यालय असलेल्या २४ अकबर रोडवर गोळा होत जोरदार शक्तिप्रदर्शन करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही राजधानीतील वादळापूर्वीची शांतता असल्याची चाहूल असल्याने केंद्र सरकारमध्ये अस्वस्थता आहे. १० जनपथवरून मिळालेल्या विश्वसनीय वृत्तानुसार सोनिया आणि राहुल गांधी वैयक्तिक जामीन न मिळवता निर्णय दंडाधिकाऱ्यांवर सोपविणार आहेत. त्यामुळे या दोघांची रवानगी एकतर कारागृहात होईल किंवा सुनावणी पुढील तारखेला निश्चित होईल. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी हयात असेपर्यंत त्यांचे मदतनीस राहिलेले आर.के. धवन यांच्यासह ज्येष्ठ नेत्यांच्या भेटीगाठी घेण्यावर सोनिया गांधी यांनी भर दिला आहे. सरकारने चालविलेल्या राजकीय सूडाचा हा परिणाम असल्यामुळे नॅशनल हेराल्डप्रकरणी राजकीय लढाच दिला जावा, असा सल्ला त्यांना बैठकींच्या मालिकेतून मिळाला असल्याचे समजते. त्या शनिवारी काँग्रेसच्या मुख्यालयातून पतियाळा हाऊस कोर्टाकडे आगेकूच करतील, असे संकेत मिळाले आहेत. काँग्रेसच्या कायदाविषयक चमूत सहभागी अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या मातब्बर कायदेतज्ज्ञांनी कायदेशीर डावपेचांबाबत मौन पाळले आहे, तथापि, सोनिया गांधींचे सरकारविरुद्धचे धोरण आक्रमक असेल, हे निश्चित. हेराल्ड प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर धर्मनिरपेक्ष आणि समविचारी पक्ष एकजूट दाखवतील तर नव्या ऐक्याला बळकटी लाभेल असे मानले जाते.
भाजपाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी हे प्रकरण दाखल केले असून दंडाधिकाऱ्यांनी या खासगी तक्रारीची दखल घेतली आहे.

काय होऊ शकणार?
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात गुन्हेगारीचा आरोप असल्यामुळे समन्स पाठविण्यात आलेल्यांना वैयक्तिक जामीन मिळवणे क्रमप्राप्त ठरते. अशा व्यक्तींनी जामीन न घेतल्यास कोर्टाकडे त्यांना कारागृहात पाठविण्याचा पर्याय असतो. सुनावणी पुढील तारखेला निश्चित झाल्यास हा प्रसंग टाळता येऊ शकतो. शिवाय फिर्यादी पक्षाने केलेली आरोपींच्या रिमांडची मागणी फेटाळण्याचा मार्ग कोर्टाने स्वीकारला तर तो अप्रत्यक्षरीत्या जामीनच ठरेल. एकंदरीत काँग्रेसची रणनीती गांधींसाठी लाभदायकच ठरणारी दिसते.

एसपीजीसमोर सुरक्षेचा पेच
सोनिया आणि राहुल गांधी यांना संरक्षण देणाऱ्या विशेष सुरक्षा दलासमोर(एसपीजी)बंदोबस्ताचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. सोनिया गांधी १० जनपथहून पायी निघाल्यास संपूर्ण मार्गावर चोख सुरक्षा ठेवावी लागेल. त्यांनी जामीन नाकारल्यास निर्माण होणाऱ्या अभूतपूर्व परिस्थितीत एसपीजीला त्यांच्या सुरक्षेसाठी ‘सेफ हाऊस’ची व्यवस्था करावी लागेल. यापूर्वी एसपीजीची सुरक्षा असलेले माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांना १९९७ मध्ये तीसहजारी न्यायालयात खटल्याला हजर व्हावे लागले तेव्हा त्यांच्या सुरक्षेसाठी खटला विज्ञान भवनात हलविण्यात आला होता. १९७७ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार असताना इंदिरा गांधी यांना एक रात्र अतिथीगृहात काढावी लागली होती. दुसऱ्या दिवशी न्यायालयाने प्रकरण रद्दबातल केले होते. त्यावेळी त्यांच्या या कारावासामुळे संपूर्ण देश ढवळून निघाला होता.