मायावती यांच्या विरुद्ध पुन्हा होणार सुनावणी

उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याप्रकरणी नव्याने एफआयआर दाखल करण्याची मागणी बसपाच्या एका माजी सदस्याने केली असून

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याप्रकरणी नव्याने एफआयआर दाखल करण्याची मागणी बसपाच्या एका माजी सदस्याने केली असून त्यावर सुनावणी करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सहमती दर्शविली आहे.
आयकर अपिलेट लवाद (आयटीएटी) आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने मायावती यांना क्लीन चिट दिली असून सीबीआयचीही तीच भूमिका असल्याचे अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी स्पष्ट केले. आयकर लवादाने मायावती यांना मिळालेल्या देणगींबाबत तपास केला होता.
बसपाचे माजी नेते कमलेश वर्मा यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर लगेच आदेश दिला जाणार नसला तरी संपूर्ण तपशीलासह सुनावणी केली जाईल, असे ए.आर. दवे आणि ए.के. गोयल या न्यायमूर्तीद्वयांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. मायावती यांच्या बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणाचा प्रलंबित ताज कॉरिडॉर खटल्याशी काहीही संबंध नाही, असेही रोहतगी यांनी नमूद केले. मायावती यांच्या देणग्यांबाबत तपास करणाऱ्या लवादाने त्यांना क्लीन चिट दिली असून आमच्याकडे त्यांच्याविरुद्ध अन्य कोणतेही पुरावे नाहीत. मग आम्ही नव्याने एफआयआर का दाखल करावा, असा सवाल रोहतगी यांनी केला.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

प्रकरणामागे राजकीय हेतू
निवडणुकीत तिकीट नाकारल्यामुळे राजकीय सूड उगविण्यासाठी याचिकाकर्त्याने न्यायालयात धाव घेतली असल्याचा युक्तिवाद मायावती यांचे वकील के.के. वेणुगोपाल यांनी केला आहे.
वर्मा यांना बसपाने तिकीट नाकारल्यानंतर ते काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणुकीत पराभूत झाले होते. त्यांनी मायावती यांच्याविरुद्ध अपप्रचार चालविला आहे, असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने २६ आॅगस्ट २०१४ रोजी वर्मा यांच्या याचिकेवर मायावती यांना उत्तर देण्यास मुदत दिली होती.
सीबीआयला नव्याने एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश द्यावा,अशी विनंती वर्मा यांनी त्यावेळी केली होती.