जिल्‘ातील आठ वाळू गटांची लिलाव प्रक्रिया स्थगित खंडपीठाचे आदेश : संजय मराठे यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी

जळगाव : जिल्‘ातील आठ वाळू गटांचे लिलाव करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राबवण्यात येणार्‍या प्रक्रियेस उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सोमवारी स्थगिती दिली. या लिलाव प्रक्रियेसाठी प्रशासनाकडून २३ मार्चला वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात देण्यात आली होती. त्यानुसार २८ मार्चपर्यंत निविदा मागवून २९ मार्चला वाळू गटांचे लिलाव करण्यात येणार होते.

ज�

��गाव : जिल्‘ातील आठ वाळू गटांचे लिलाव करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राबवण्यात येणार्‍या प्रक्रियेस उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सोमवारी स्थगिती दिली. या लिलाव प्रक्रियेसाठी प्रशासनाकडून २३ मार्चला वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात देण्यात आली होती. त्यानुसार २८ मार्चपर्यंत निविदा मागवून २९ मार्चला वाळू गटांचे लिलाव करण्यात येणार होते.
या आठही वाळू गटांचे लिलाव करण्यासाठी प्रशासनाकडून राबवण्यात येणार्‍या लिलाव प्रक्रियेत १२ मार्च २०१३ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींचा भंग झाल्याने संजय मराठे यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. शासन निर्णयानुसार, लिलाव प्रक्रिया राबवताना लिलाव प्रक्रियेची जाहिरात ही किमान १५ दिवस आधी देणे अपेक्षित आहे. तसेच ती जाहिरात दोन वर्तमानपत्रांमध्ये दिली पाहिजे. जाहिरातील लिलाव प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती, वाळू गटांचे वर्णन देणे बंधनकारक असते. परंतु जिल्‘ातील आठ वाळू गटांचे लिलाव करण्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत या तरतुदींचा भंग झाला. ही प्रक्रिया पारदर्शक नसून ठेकेदारांचे हित साधणारी आहे. २३ त े२८ मार्च २०१६ या काळात ही प्रक्रिया राबवण्यात येणार होती. त्यातील चार दिवस शासकीय बॅँकांना सुट्या होत्या. केवळ एका दिवसात ही प्रक्रिया पूर्ण करणे नवीन ठेकेदारांना शक्य नव्हते. म्हणजेच मर्जीतील ठेकेदारांना हे ठेके मिळवून देण्याचा उद्देश त्यामागे असल्याचे जनहित याचिकेत नमूद केले होते. या सार्‍या बाबी याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. याचिकेवर सोमवारी खंडपीठातील न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे, न्यायमूर्ती व्ही.एस. आचलिया यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या लिलाव प्रक्रियेस स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड.भाऊसाहेब देशमुख यांनी तर सरकारतर्फे ॲड.ए.व्ही. देशमुख यांनी कामकाज पाहिले.