यादव यांच्या सदस्यत्वाची सुनावणी नोव्हेंबरात, राज्यसभेच्या समित्यांकडे प्रकरण जाणे अवघडच

नवी दिल्ली : संयुक्त जनता दलाचे नेते शरद यादव यांचे राज्यसभा सदस्यत्व रद्द करण्याबाबतची सुनावणी राज्यसभेचे अध्यक्ष व उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी ८ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

हरीश गुप्ता 
नवी दिल्ली : संयुक्त जनता दलाचे नेते शरद यादव यांचे राज्यसभा सदस्यत्व रद्द करण्याबाबतची सुनावणी राज्यसभेचे अध्यक्ष व उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी ८ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. याआधी ती ३0 आॅक्टोबर रोजी घेण्याचे त्यांनी जाहीर केले होते.
संयुक्त जनता दलाचे अध्यक्ष नितीश कुमार यांनी राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेसशी असलेल्या महाआघाडीला रामराम ठोकून भाजपासह सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शरद यादव यांनी त्याविरोधात भूमिका घेतली. ही पक्षविरोधी कारवाई असून, त्यामुळे त्यांचे सदस्यस्त्व रद्द करण्यात यावे, असे पत्र नितीश कुमार गटाचे राज्यसभेतील गटनेते आर. सी. पी. सिंग यांनी दिले आहे. या पत्रातील म्हणण्याला शरद यादव यांनी आव्हान देताना, शरद यादव यांनी नितीश कुमार यांची ३५ भाषणे व १00 बातम्या यांचे परिशिष्ट असलेले पत्र नायडू यांना सादर केले आहे. आपण पक्षाच्या भूमिकेविरोधात काहीही केलेले नाही, संयुक्त जनता दलाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने जो ‘संघमुक्त भारत’ चा जो ठराव केला होता, त्या ठरावाला बांधील राहूनच आपण आतापर्यंत भूमिका घेतली आहे.
>परंपरा बाजूला
मात्र राज्यसभेने तयार केलेल्या या समित्यांना बाजूला सारून अध्यक्षांनी निर्णय घेणे हे परंपरेला साजेसे नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनीही दोन दिवसांपूर्वी शरद यादव यांच्याशी याबाबत चर्चा केली होती.