रोजंदारीवर टाच!

नियमित कामगारांना मिळणाऱ्या सर्व सोयी-सवलती रोजंदारी/कंत्राटी कामगारांनाही देण्यात याव्यात, या न्यायालये आणि लवादांनी केंद्र सरकारला नुकत्याच दिलेल्या निर्देशानंतर त्याची अंमलबजावणी

- हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली

नियमित कामगारांना मिळणाऱ्या सर्व सोयी-सवलती रोजंदारी/कंत्राटी कामगारांनाही देण्यात याव्यात, या न्यायालये आणि लवादांनी केंद्र सरकारला नुकत्याच दिलेल्या निर्देशानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी मोदी सरकारने आता रोजंदारी व कंत्राटी कामगारांना कामावर घेण्याची पद्धतच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकार आपल्या सेवेत कंत्राटी वा रोजंदारीवर कामगार/कर्मचारी घेऊ शकणार नाही. ही बंदी सर्वच श्रेणीतील पदांसाठी आहे. यामुळे नियमित कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा बोजा वाढेल.
या निर्णयाचा फटका सध्या केंद्रात कंत्राटी वा रोजंदारीवर असलेल्या कामगारांना लगेच बसणार नसला तरी संबंधित कामे संपल्यावर त्यांना नव्या कामांसाठी रोजगार दिला जाणार नाही.

30% होणार बेरोजगार...
- सरकारमध्ये सध्या कामावर घेण्यात आलेल्या रोजंदारी/ कंत्राटी कामगारांची नेमकी संख्या किती आहे, हे समजू शकले नाही.
- तथापि ५० लाख कर्मचाऱ्यांमध्ये किमान ३० टक्के कर्मचारी हे रोजंदारी कामगार आहेत, असे कार्मिक मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.
- सध्याच्या कामगारांवर या बंदीचा काय परिणाम होईल आणि त्यांना रिक्त पदे भरताना सामावून घेण्यात येईल का, हे कळू शकले नाही. तसेच हे परिपत्रक सार्वजनिक उपक्रम व स्वायत्त संस्थांनाही लागू आहे किंवा काय हेही स्पष्ट नाही.

हाताला काम मिळणार का?
- या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या विविध सेवांमध्ये काम करणारे १५ लाख लोक काही काळात बेरोजगार होतील, असे दिसत आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक बेरोजगार झाल्यास खासगी क्षेत्रांत त्यांना कामे मिळतील का, हा प्रश्न आहे. तसेच खासगी क्षेत्रात आणखी कमी रोजंदारीवर त्यांना काम करावे लागेल.
- सुमारे १५ लाख लोक केंद्राच्या विविध सेवांत कंत्राटी वा रोजंदारी पद्धतीने काम करीत आहेत. हा निर्णय केंद्र सरकारपुरताच असला तरी राज्य सरकारांनीही तो लागू केल्यास बेरोजगारांच्या संख्येत खूपच मोठी वाढ होईल, अशी भीती आहे.

...तर शिस्तभंगाची कारवाई...
‘रोजंदारी कामगारांची भरती करणे तत्काळ बंद करा,’ असा आदेश असलेले परिपत्रक पंतप्रधानांकडे असलेल्या कार्मिक विभागाने सर्व मंत्रालये आणि विभागांसाठी मंगळवारी रात्री जारी केले. या आदेशाचा भंग केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही या परिपत्रकात दिला आहे.

मागण्या बाजूलाच...
कामगार संघटनांकडून रोजंदारी/कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्याची मागणी करण्यात येत असल्यानेही केंद्र सरकारची चिंता वाढली होती. अस्थायी वा रोजंदारी कामगारांच्या भरतीबद्दल कडक मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिलेली असतानाही विविध मंत्रालय व विभागांनी मोठ्या प्रमाणावर रोजंदारी कामगारांची भरती केली आहे. रोजंदारी कामगारही साप्ताहिक सुटी, वैद्यकीय सवलती आणि अन्य लाभ मिळावे, अशी मागणी करीत असल्यानेही त्यांच्या नोकरीवरच गदा आणली असल्याचे समजते.

- ताज्या सरकारी अहवालानुसार केंद्राच्या विविध विभागांमध्ये ८ लाख पदे रिक्त आहेत.