हायवेच्या प्रगतीला इंधनाचा हातभार

नवी दिल्ली, दि. १२ -  पेट्रोल व डिझेलवरील केंद्रीय व राज्य सरकारच्या करांत मोठी वाढ होताना दिसत आहे. देशातील बहुतांशी राज्यांनी जुलै २०१३ सालच्या तुलनेत पेट्रोल व डिझेलवरील करात वाढ केली आहे. काही राज्यांनी ते (पूर्वीप्रमाणे) कायम राखले असले तरी कोणीही ते कमी केलेले नाहीत. तसेच केंद्रीय कर, अबकारी कर आणि सीमा शुल्क करात मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे.

सरकारने २६ जून २०१० रोजी पेट्रोल तर १९ ऑक्टोबर २०१४ पासून डिझेल नियंत्रणमुक्त केले आहे. तेव्हापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाचे दर व इतर बाबी लक्षात घेऊन सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या पेट्रोल व डिझेलचे दर निश्चित करतात. 

मात्र सरकारने कमीत कमी किंमतीत एलपीजी आणि केरोसीन देण्याचा प्रयत्न केला. 

दरम्यान नोव्हेंबर २०१४ पासून अबकारी करात वाढ झाली आहे. बहुतांशी राज्यांनी पेट्रोल व डिझेलवरी व्हॅटही वाढवला आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये पेट्रोलवर सर्वात अधिक (३९.५१ टक्के) कर आकारण्यात येतो तर गोवा व पुद्दचेरीमध्ये हे प्रमाण सर्वात कमी (१५ टक्के) आहे. तसेच मध्य प्रदेशमध्ये डिझेलवर सर्वाधिक ( ३१.५९ टक्के) आणि मिझोरममध्ये सर्वात कमी (१२ टक्के) कर आकारण्यात येतो. 

 

गेल्या तीन वर्षांत राष्ट्रीय महामार्ग बांधणी प्रकल्पात अतिशय महत्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. २०१४ या आर्थिक वर्षात ४, २६०किमीचे रस्ते बांधले गेले, तर २०१६ या २०१६ या चालू आर्थिक वर्षात (आत्तापर्यंत) ६, ०६२ किमी रस्ते बांधण्यात आले आहेत. आणि २०१७ या आर्थिक वर्षासाठी हेच उद्दिष्ट १५,००० किमी इतके ठेवण्यात आले आहे. 

गेल्या तीन वर्षांत देशभरात हजारो किमी रस्ते बांधण्यात आले असून दरवर्षी त्यात मोठी वाढ होताना दिसत आहे. २०१३-१४ साली ४,२६० किमी, २०१४-१५ साली ४,४१० किमी आणि २०१५-१६ सालात ६,०६२ किमी रस्ते बांधण्यात आला आहे. 

सध्या देशात एकूण १ लाख ३ हजार ५१९ किमी रस्ता बांधण्यात आला असून केंद्र सरकारने अजून ४२, ७२५ किमीचा रस्ता बांधण्यास प्राथमिक मंजूरी दिली आहे.  येत्या ५ वर्षांत विविध योजनांअंतर्गत हे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. 

राज्य सरकारचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालयाचा या रस्ते बांधणी प्रकल्पात सहभाग असतो.

 

 

डिझेलमध्ये मिश्रणासाठी सरकारी तेल कंपन्या 20 लाख लिटर बायोडिझेल स्थानिक उत्पादकांकडून विकत घेण्याच्या तयारीत आहेत. भारत पेट्रोलियमने (BPCL) यासाठी निविदा देखील काढल्या आहेत. याद्वारे 20 हजार 460 किलो लिटर बायोडिझेल खरेदी करण्यात येणार असून यापैकी 43% इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनला तर उर्वरित हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि  भारत पेट्रोलियम यामध्ये समानरित्या विभागण्यात येणार आहे. तेल विक्रेत्यांना यासाठी जुलै आणि सप्टेंबरदरम्यान आंध्रप्रदेश,गुजरात आणि तामिळनाडूमध्ये बायोडिझेलची गरज भासणार आहे. 

बायोडिझेल विक्रेत्यांना ठिकाण निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे मात्र ते 500 किलो लिटरपेक्षा कमी नसण्याची अट आहे. डिझेलमध्ये मिश्रणासाठी काही  तेल कंपन्यांनी वनस्पती तेल आणि प्राण्यांच्या चरबीपासून  बायोडिझेल बनवण्यास सुरूवात केली आहे. बायोडिझेलच्या मिश्रणासाठी सरकारने कोणतेही लक्ष्य निश्चित केलेले नसले तरी यासाठी 5 टक्के इथेनॉल वापरणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच हे 5 टक्के इथेनॉल साखर आणि धान्यापासून तयार केलेले असावे. कंपन्यांना अजुनही हे 5 ट्क्क्यांचं लक्ष्य गाठता आलेलं नाही.

जैव इंधनासाठीच्या राष्ट्रीय धोरणानुसार बायोडिझेल आणि इथेनॉलसाठी 2017 पर्यंत  20 टक्के मिश्रणाचे प्रमाण नियोजीत केले होते. मात्र पुरवठ्याचा अभाव आणि किंमती यामुळे लक्ष्य गाठण्यात अपयश येत आहे. 

भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करतो यावर अंकुष ठेवण्यासाठीच जैव इंधनाचा पर्याय वापरण्यात येत आहे. देशात गरजेच्या 80 टक्के कच्चे तेल हे आयात केले जाते  त्यामुळे 5 टक्के बायोडिझेल आणि इथेनॉलच्या मिश्रणाने देशावरील बराच ताण कमी होणार आहे.     

जैव इंधनात वाढ होणे ही वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्याच्या दृष्टीनेही चांगली गोष्ट आहे.